नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा डीपीआर मनपातच पडून

शहराची तहान भागविण्यासाठी युद्धपातळीवर नवीन पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. १,६७३ कोटी रुपयांची नवीन पाणीपुरवठा योजना मनपाने तयार केली असून, या योजनेचे सादरीकरण २१ जून रोजी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासमोर झाले. त्यांनी योजनेचा डीपीआर तीन दिवसांमध्ये महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणकडे तांत्रिक मंजुरीसाठी पाठवावा, असा आदेश दिला होता. आजपर्यंत हा डीपीआर मनपातच पडून असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शहराच्या पाणी प्रश्नात महापालिका प्रशासन किती गंभीर आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण होय.

ठळक मुद्देप्रशासनाला गांभीर्यच नाही : २१ जूनला शासनाकडे योजनेचे सादरीकरण

औरंगाबाद : शहराची तहान भागविण्यासाठी युद्धपातळीवर नवीन पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. १,६७३ कोटी रुपयांची नवीन पाणीपुरवठा योजना मनपाने तयार केली असून, या योजनेचे सादरीकरण २१ जून रोजी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासमोर झाले. त्यांनी योजनेचा डीपीआर तीन दिवसांमध्ये महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणकडे तांत्रिक मंजुरीसाठी पाठवावा, असा आदेश दिला होता. आजपर्यंत हा डीपीआर मनपातच पडून असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शहराच्या पाणी प्रश्नात महापालिका प्रशासन किती गंभीर आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण होय.नवीन पाणीपुरवठा योजनेत जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत २५ मि.मी. व्यासाची नवीन जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. ४० कि.मी. जलवाहिनी टाकण्यात येईल. योजनेसाठी लागणारा संपूर्ण खर्च राज्य शासन देण्यास तयार आहे. मनपाने २५ जूनपर्यंत योजनेचा डीपीआर महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणकडे तांत्रिक मंजुरीसाठी पाठविणे अपेक्षित होते. ६ जुलैपर्यंत योजनेचा डीपीआर अधिकाऱ्यांच्या टेबलवरच पडून असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ज्यादिवशी योजनेचा डीपीआर महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणला सादर होईल, तेथून दहा दिवसांमध्ये तांत्रिक मंजुरी घ्यावी. त्यानंतर लगेच डीपीआर शासनाकडे सादर करावा. शासनाची मंजुरी मिळताच जुलै अखेरपर्यंत निविदाही काढावी, असे शासनाने नमूद केले. महापालिकेची कासवगती लक्षात घेता योजनेचे भूमिपूजन लवकरात लवकर होणे अशक्य आहे. मागील आठवड्यात आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी योजनेचे सादरीकरण पदाधिकाऱ्यांसमोर केले. यावेळीही त्यांनी १५ जुलैपर्यंत डीपीआरला तांत्रिक मंजुरी घेऊन शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे नमूद केले होते.३०० कोटी रुपये मनपाकडे पडूनमहापालिकेने तयार केलेल्या योजनेसाठी १,६७३ कोटी रुपये लागणार आहेत. समांतर जलवाहिनीसाठी दिलेले योजनेचे मनपाकडे व्याजासह ३०० कोटी रुपये पडून आहेत. नवीन योजनेसाठी मनपाला फक्त १,३७३ कोटी रुपये लागणार आहेत. शासन योजनेसाठी कितीही खर्च आला तरी देण्यास तयार आहे. शहराची तहान भागविण्यासाठी योजना अमलात आणा, एवढेच शासनाचे म्हणणे आहे.नवीन योजनेचे स्वरूप२०५० पर्यंत लोकसंख्या लक्षात घेऊन योजनेचे डिझाईन तयार करण्यात आले आहे. २०२० मध्ये नवीन योजना सुरू झाली तरी २०२३ पर्यंत काम पूर्ण होईल. २०५२ पर्यंत योजना सुरळीत राहील. शहरात २,१०० कि.मी.च्या अंतर्गत जलवाहिन्या टाकणे, नक्षत्रवाडी येथे नवीन एमबीआर बनविणे, जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे, योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात शहराला ४५१ एमएलडी पाणी मिळेल. त्यानंतर ६०४ एमएलडी पाणी मिळेल. नवीन पाणीपुरवठा योजनेत सातारा- देवळाईसह महापालिका हद्दीतील सर्व भागांचा समावेश करण्यात आला आहे.