कामगारांना घर देते का कोणी घर! दोन विभागाच्या वादात ६०९ कामगारांच्या स्वप्नावर पाणी

मागील चार-पाच महिन्यांपासून सतत प्रस्ताव परत पाठविण्यात येत असल्यामुळे आता कामगारही वैतागले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतल्यानंतरही मागील पाच महिन्यांमध्ये अटल कामगार घरकुल योजनेंतर्गत सादर ६१८ पैकी केवळ ९ कामगारांचेच प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. दरम्यान, गटविकास अधिकारी कार्यालय आणि कामगार उपायुक्त कार्यालय यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे ६०९ कामगारांच्या घरकुलाच्या स्वप्नावर पाणी फेरले आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल बांधकाम कामगारांचे जीवनमान उंचवावे, या हेतूने राज्य सरकारने अटल बांधकाम कामगार घरकुल योजनेंतर्गत कामगारांना घरकुल बांधकामासाठी दीड लाखांचे अर्थसाहाय्य करण्याची योजना हाती घेतली आहे. मात्र, कामगारांनी अर्ज केले; पण ते नामंजूर केले जात असल्याची बाब मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांच्या लक्षात आले. या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात दोन हजार ३७२ कामगारांना घरकुल देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. यापैकी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे ९९३ प्रस्ताव प्राप्त झाले. कामगार उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून सातत्याने त्रुटी काढून प्रस्ताव परत पाठविले जात आहेत.

त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर गटविकास अधिकारी कार्यालयांकडून ६१८ प्रस्ताव समितीकडे सादर करण्यात आले. त्यानंतरही नुकत्याच झालेल्या कामगार उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अवघे नऊ प्रस्ताव अंतिम केले. मागील चार-पाच महिन्यांपासून सतत प्रस्ताव परत पाठविण्यात येत असल्यामुळे आता कामगारही वैतागले आहेत.

कामगार उपायुक्त एस. पी. राजपूत यांनी सांगितले की, गटविकास अधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावात त्रुटी असल्यामुळे ते परत पाठविण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेत झालेल्या शिबिरात प्रस्तावासोबत काेणती कागदपत्रे असावीत, हे सांगितल्यानंतरही अपूर्ण प्रस्ताव सादर केले जात आहेत.

कोणाला मिळते घरकुल
इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे कामगारांची नोंदणी असावी. नोंदणीचे दरवर्षी नूतनीकरण केलेले असावे. कामगाराच्या स्वत:च्या अथवा पत्नीच्या नावे मालकीची जागा असावी. कामगाराने अन्य कोणत्या घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादीत नाव नसावे, ग्रामसभेच्या ठरावात सदरील कामगाराचे घरकुलासाठी नाव असावे.