बुलेट ट्रेनची चर्चा; पण ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे काय ?

मराठवाड्यातील आरोग्य अनुशेष, आरोग्य यंत्रणेविना असलेली राज्यातील ५० हजार खेडी, जिथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत तिथे लाईट नाही

ठळक मुद्देबैलगाडीतून रुग्णालयात नेताना शेकडो गरोदर महिला गमावितात प्राण

औरंगाबाद : हैदराबाद मुक्तीसंग्रामनिमित्त मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेनची चर्चा होत आहे. पण आजही मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागात रस्ते नसल्याने बैलगाडीतून दूरवर असणाऱ्या रुग्णालयात नेताना दरवर्षी अनेक गरोदर महिलांचा वाटेतच मृत्यू होत आहे. याकडेही लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे, यावरही चर्चा व्हावी व ग्रामीण भागापर्यंत रस्ते व सरकारी आरोग्य सुविधा पोहोचण्यासाठी प्रथम प्राधान्य द्यावे, असा सल्ला मराठवाडा विकास मंडळाचे माजी सदस्य डॉ. अशोक बेलखोडे यांनी येथे दिला.

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त शुक्रवारी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा संशोधन संस्थेत आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. किनवटसारख्या आदिवासी भागात डॉ. बेलखोडे रुग्णालय चालवितात. ‘मराठवाड्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा’ या विषयावर त्यांनी आपले अभ्यासपूर्ण चिंतन मांडले. आरोग्याच्या दृष्टीने मराठवाड्याकडे सरकारचे कायम दुर्लक्ष झाल्याचे सांगून ते म्हणाले की, अनेक क्षेत्रात विकास झाला पण अजूनही मराठवाड्यात संपूर्णपणे विकासगंगा पोहोचलेली नाही. औरंगाबाद वगळता अन्य मराठवाडा ग्रामीणच आहे. अनेक भाग असे आहेत की, तिथे सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाही. रस्त्यांचे तर वाटोळे झाले आहे. मराठवाडा हे सावत्र आईचे लेकरु, ही मानसिकता शासनाने बदलावी. भेदभाव न करता या मराठवाड्याचा विकास करावा.

मराठवाड्यातील आरोग्य अनुशेष, आरोग्य यंत्रणेविना असलेली राज्यातील ५० हजार खेडी, जिथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत तिथे लाईट नाही, यामुळे आजही २५ टक्के लहान मुले बीसीसी लसीपासून वंचित आहेत, महिलांचे आरोग्याचे प्रश्न, आदिवासी भागाकडे आरोग्याच्या दृष्टीने झालेले सरकारचे दुर्लक्ष यावर त्यांनी आकडेवारीसह विश्लेषण केले. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. एस. बी. वऱ्हाडे यांनी अध्यक्षीय भाषणात ‘निझामशाहीच्या काळापेक्षा आता परिस्थिती खूप चांगली आहे’ परिस्थिती आणखी सुधारेल, असा आशावाद व्यक्त केला. मान्यवरांचे स्वागत सुरेश देशपांडे यांनी केले. सारंग टाकळकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

वैधानिक विकास महामंडळाची आवश्यकता
वैधानिक विकास महामंडळ, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा संशोधन संस्था आणि अन्य महामंडळाची आवश्यकता आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महामंडळाचा सल्ला घेतला जात नाही. त्यांचे अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव स्वीकारले जात नाही, अशी खंत डॉ. बेलखोडे यांनी व्यक्त केली.