छत्रपती संभाजीनगर : रुग्णालयातील प्रसूतीच्या प्रमाणात वाढ व्हावी आणि माता व बालमृत्युंचे प्रमाण कमी करण्याच्या हेतूने ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांसाठी शासनाने जननी सुरक्षा योजना कार्यान्वित केली आहे. मागील आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दारिद्र्यरेषेखालील ९ हजार ९३५ महिलांनी या योजनेचा आर्थिक लाभ घेतला आहे.
केंद्र सरकारने २००५ साली ही योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत गरोदरपणात बाळाची काळजी घेण्यासाठी मोफत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये (आरोग्य केंद्र) प्रसूती झालेल्या महिलांना या योजनेत शहरी भागात ६०० रुपये, ग्रामीण भागात ७०० रुपये दिले जातात, तर सिझेरियन झालेल्या महिलांना १५०० रुपये दिले जातात. हा लाभ ‘डीबीटी’ पद्धतीने लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. आतापर्यंत देशातील लाखो महिलांनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गर्भवती महिलेचे वय १९ वर्षांपेक्षा जास्त असणे गरजे आहे. दोन मुलांपर्यंतच या योजनेचा लाभ दिला जातो.
- काय आहे जननी सुरक्षा योजना?महिलांची प्रसूती रुग्णालयातच व्हावी. ज्यामुळे माता व बालमृत्युंचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. या हेतूने केंद्र सरकारने जननी सुरक्षा योजना सन २००५ पासून अंमलात आणली आहे. या योजनेत शहरी भागात ६०० रुपये, ग्रामीण भागात ७०० रुपये दिले जातात, तर सिझेरियन झालेल्या महिलांना १५०० रुपये दिले जातात.
- कुठे मिळतो लाभशहरी भागात जिल्हा रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, तर ग्रामीण भागात ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत प्रसूती झाल्यास दोन मुलांपर्यंतच या योजनेचा लाभ दिला जातो.
- कागदपत्रे काय लागतातया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेचे आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा, जननी सुरक्षा कार्ड, प्रसूती प्रमाणपत्र, दारिद्र्यरेषेखालील रेशन कार्ड, बँकेचे पासबुक, चालू मोबाइल नंबर आणि पासपोर्ट फोटो एवढी कागदपत्रे लागतात.
- काय लाभ मिळतोलाभार्थी महिलेची प्रसूतीपूर्व तीन तपासणी, धनुर्वात प्रतिबंधक लसीकरण व लोहयुक्त गोळ्या दिल्या जातात. रुग्णालयात प्रसूती झाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत शहरी भागातील महिलेस ६०० रुपये, तर ग्रामीण भागातील महिलेस ७०० रुपये दिले जातात. सिझेरियन झालेल्या महिलांना १५०० रुपये दिले जातात.
- गेल्या वर्षी दहा हजार महिलांना लाभमागील आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दारिद्र्यरेषेखालील ९ हजार ९३५ महिलांनी या योजनेचा आर्थिक लाभ घेतला आहे.