‘सर्वोपचार’चा विकास थांबला !

सितम सोनवणे , लातूरशहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयाच्या विकासासाठी परिसरात असलेल्या शासकीय कार्यालयांचा अडथळा होत आहे. सर्वोपचारच्या जागेत असलेली शासकीय कार्यालये हटविण्यात येत नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होऊनही खर्च करण्याची पंचाईत प्रशासनाची झाली आहे. त्यामुळे सर्वोपचारच्या विकासाला शासकीय कार्यालयाची आडकाठी ठरत आहे़ लातूर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण लातुरातच उपलब्ध करून देण्यासाठी २००२ साली वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आले. या महाविद्यालयात २००३ पासून नियमित प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. केंद्र व राज्य शासनानाकडून विविध योजनेअंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विकासासाठी मोठा निधीही मिळाला. जागाही भरपूर आहे. परंतु, सर्वोपचारच्या जागेत असलेली शासकीय कार्यालये इतरत्र हलविण्यात येत नसल्याने विकासाला अडथळा निर्माण झाला आहे. शिवाय, कार्यालय हलविण्यासाठी नेमका पुढाकार घ्यावा कोण, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. सर्वोपचारचा कारभार सध्या प्रभारीवर सुरू आहे. त्यामुळे प्रभारी अधिकारीही सदरील शासकीय कार्यालये हलविण्यात फारसे उत्साही दिसत नाहीत.सर्वोपचारच्या जागेत असलेली शासकीय कार्यालये स्थलांतरीत झाल्याशिवाय इतर कामे होणार नाहीत. त्याशिवाय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास आपल्या गरजेनुसार विद्यार्थ्यासाठी वसतिगृह, ग्रंथालय, तसेच नवनवीन विभाग सुरु करता येणार नसल्याचे सर्वोपचारच्या सूत्रांनी सांगितले. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनेअंतर्गत आलेला निधी खर्च करणे अशक्य आहे. या ठिकाणी असलेले कार्यालय हलविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनानेच आता पुढाकार घ्यायला हवा. सर्वोपचारला आता सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय मंजूर झाले आहे. त्यामुळे लातूर जिल्हा व परिसरातील रुग्णांची मोठी सोय होणार असली, तरी जागाच शासकीय कार्यालयांच्या गराड्यात अडकली आहे.वित्त अभिलेखा कक्ष कार्यालय, जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाचे औषध भाडार, सर्व शिक्षा अभियान चे कार्यालय, समुपदेशन केंद्र व प्रशिक्षण केद्र, स्काउट गईड चे कार्यालय, उपसंचालक कार्यालय, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, जिल्हा क्षयरोग कार्यालय, वहान दुरुस्ती विभाग अशी विविध कार्यालये आहेत़ हे कार्यालये शासकीय असल्याने यांना शासनाने पर्यायी जागा देण गरजेचे आहे़ शासकीय सर्वोपचार रुग्णालय व महाविद्यालयास जागा आरक्षित करण्यात आली. त्यानुसारच महाविद्यालयाला मंजुरी मिळाली. सध्या महाविद्यालयाच्या जागेवर शासकीय कार्यालय ठाण मांडून आहे. त्यांना हटविण्यासाठी पुढाकार घेणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.