कोटींची इमारत बेकायदेशीरच

अंबाजोगाई : शहरातील शिवाजी चौकालगत कोट्यवधी रूपये खर्चून टोलेजंग इमारत उभारत गाळ्यांची विक्री केली होती. ही इमारत महसूल प्रशासनाच्या जागेत असून तिचे बांधकाम नियमबाह्य असल्याचा निर्वाळा सोमवारी उपविभागीय अधिकारी प्रशांत सूर्यवंशी यांनी दिला आहे. बांधकाम पाडून फौजदारी दाखल का करण्यात येऊ नये ? अशी नोटीस सूर्यवंशी यांनी बांधकाम करणाऱ्यांना दिली आहे.सर्व्हे क्रमांक ६१२ ब ही १८ आर जागा शासनाच्या मालकीची असून सातबारावर सरकार कस्टोडीयन अशी नोंद असल्याचे सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले. ही जमीन शामसुंदर रामकिशनजी पुनपाळे (रा. रेणापूर, जि. लातूर), नंदकिशोर रघुनाथजी करवा (रा. लातूर), शेख शफी शेख चाँद (रा. बाराभाई गल्ली) यांनी या जागेवर बांधकाम केले. हे बांधकाम करतांना जागेचे मूळ अधिकार अभिलेख तसेच अकृषि व कोणतेही सबळ पुरावे उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे मागणी करूनही सादर केले नाहीत. या ठिकाणी दुकान, गाळे व इतर बांधकामे करण्यात आली आहेत. तसेच सदर जमीन ही सर्व्हे ६१२ ब ची असून त्यावर सरकारी कस्टोडीयन अशी नोंद असून त्याबाबत कोणतेही अभिलेख नगरपरिषदेकडे दिले नाहीत. नगर परिषदेकडे केलेल्या नोंदी या वस्तूस्थिती लपवून केलेल्या आहेत, असा ठपका ठेवण्यात आला.नगर परिषदेकडे मालमत्ता कराच्या नोंदी या मालमत्ता कर वसुलीसाठी असतात. त्या मालकी हक्काच्या नोंदी नाहीत त्यामुळे हा प्रकार दिशाभूल करणारा आहे. बेकादेशीररित्या सरकारी जमीनीवर बांधकाम परवानगी घेऊन बांधकाम करून ते वापरात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ५० प्रमाणे अतिक्रमण काढण्याची कारवाई का करण्यात येऊ नये? तसेच बेकायदेशीर कृत्याबाबत फौजदारी कारवाई का करण्यात येऊ नये? अशी नोटीस संबंधित अतिक्रमणधारकांना बजावली आहे. (वार्ताहर)मध्यवर्ती ठिकाणी राजधानी प्लाझा नावाची टोलेजंग इमारत बांधण्यात आली. या इमारतीतील गाळे लाखो रुपये किंमतीला विकण्यात आले. शहरातील अनेक व्यापाऱ्यांनी या ठिकाणचे गाळे खरेदी करून कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. ही जागा शासनाच्या मालकीची असल्याचा निर्वाळा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.राजधानी प्लाझाचे बांधकाम बेकायदेशीर व अवैध असून या संदर्भात प्रशासकीय पातळीवर कारवाई सुरू आहे. या बांधकामाबाबत अतिक्रमणे काढून फौजदारी कारवाई करण्याबाबत संबंधितांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. २६ मे पर्यंत या संदर्भात कागदपत्रंची पूर्तता न झाल्यास ठोस कारवाई करणार असल्याचे उपविभागीय अधिकारी प्रशांत सुर्यवंशी लोकमतशी बोलतांना म्हणाले.