कोर्टाच्या निर्णयामुळे 25 हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात

टीईटी उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण आमने-सामने; सरकारचे ‘वेट ॲण्ड वॉच’

ठळक मुद्देराज्य शासनाने टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी नोकरीतील शिक्षकांना ३१ मार्च २०१९ ची डेडलाइन दिली होती. या तारखेपर्यंत जे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होतील, त्यांनाच सेवेत राहण्याची मुभा देण्यात आली होती

राम शिनगारे

औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान शैक्षणिक अर्हता (टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या संदर्भातील ८९ याचिका निकाली काढल्यामुळे राज्यातील २५ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आली आहे. यातील २०० पेक्षा अधिक शिक्षक दिलासा मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी (दि. २८) याचिका दाखल करणार आहेत. त्याचवेळी अपात्र शिक्षकांना मुदतवाढ न देता त्यांना बरखास्त करून पात्र बेरोजगार युवकांना नोकरी द्यावी, अशी मागणी करीत डी.टी.एड., बी.एड. स्टुडंट असोसिएशन ही संघटना अपात्र शिक्षकांच्या विरोधात बाजू मांडणार आहे.  सरकारने चार आठवडे ‘वेट ॲण्ड वॉच’चे धोरण अवलंबिले आहे. 

मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम २३ (१) तरतुदीनुसार टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारच शिक्षक होण्यासाठी पात्र आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी टीईटी परीक्षा शिक्षक होण्यासाठी बंधनकारक केली. केंद्र शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यात २०१७ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर

राज्य शासनाने टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी नोकरीतील शिक्षकांना ३१ मार्च २०१९ ची डेडलाइन दिली होती. या तारखेपर्यंत जे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होतील, त्यांनाच सेवेत राहण्याची मुभा देण्यात आली होती. या मुदतीत अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये नेमणूक केलेले २५ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात टीईटीला आव्हान देणाऱ्या ८९ याचिका दाखल झाल्या होत्या. या प्रकरणाची सुनावणी २३ एप्रिल २०२१ रोजी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. ११ जून रोजी खंडपीठाने निकाल घोषित केला. यात टीईटीविरोधी याचिका फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या २५ हजारपेक्षा अधिक शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. 

२०० पेक्षा अधिक याचिका
उच्च न्यायालयाने टीईटीला आव्हान देणाऱ्या आमच्या याचिका फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे अनुदान मिळणाऱ्या ८ हजार आणि विनाअनुदानित शाळांवर मागील अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या १८ हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला चार आठवड्यांची स्थगिती दिली असल्यामुळे या मुदतीत सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही २०० पेक्षा अधिक जण याचिका दाखल करीत आहोत. 
    - शिवराम म्हस्के/ माधव लोखंडे, 
    समन्वयक, टीईटी उत्तीर्ण नसलेले शिक्षक

केंद्र शासनाचाच कायदा 
केंद्र शासनाने टीईटी संदर्भात कायदा केलेला आहे. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचेही यापूर्वीचे आदेश आहेत. त्यामुळे आमची संघटना पात्रताधारकांना न्याय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. त्यासाठीची तयारी सुरू आहे. उलट आता आम्हाला सोपे झाले आहे. जे पात्र नव्हते त्यांना नोकरीवर घेतले कसे, याविषयी विचारणा आता केली जाईल. तसेच अपात्र शिक्षकांना मान्यता देणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
    - संतोष मगर, अध्यक्ष, 
डी.टी.एड., बी.एड. स्टुडंट असोसिएशन

चार आठवड्यांनंतर निर्णय
n उच्च न्यायालयाने टीईटीला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या आहेत. तसेच या दिलेल्या निर्णयाला चार आठवड्यांची अंतरिम स्थगिती दिली असल्यामुळे राज्य शासन मुदत संपल्यानंतर यासंदर्भात निर्णय घेणार आहे. 
n तोपर्यंत याविषयी कोणताही आदेश देता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

अनुत्तीर्ण शिक्षकांना मुदतवाढ देण्यावर होता आक्षेप 

२०१६ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण
नसलेल्या अपात्र शिक्षकांच्या विविध संस्थांमध्ये नेमणुका करण्यात येत होत्या. या अपात्र शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी शासनाने वारंवार मुदतवाढ दिली. 

तरीही अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये नेमणूक केलेले २५ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण झाले नाहीत. 

याच दरम्यान डी.टी.एड., बी.एड.
स्टुडंट असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करीत राज्य शासनाच्या टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांना मुदतवाढ देण्यावर आक्षेप घेतला होता.