गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी यासाठी कोर्ट मॉनिटरिंग सेल

औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील गतवर्षी दोषसिद्धीचा दर ३२ टक्के होता.

ठळक मुद्देसाक्षीदार फितूर होणार नाही यासाठी खबरदारी घेतली जात आहे. तांत्रिक पुराव्यावर पोलिसांचा भर 

औरंगाबाद : शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील गुन्हेगारांना जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी, यासाठी ज्या गुन्ह्यात आरोपीविरुद्ध सबळ पुरावे आहेत, अशाच गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र न्यायालयात पाठविणे, न्यायालयात खटला दाखल झाल्यानंतर साक्षीदार आणि पंच फितूर होणार नाही आणि त्यांचे संरक्षण होईल यावर भर दिला जात आहे.

औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील गतवर्षी दोषसिद्धीचा दर ३२ टक्के होता. दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढावे आणि जास्तीत जास्त गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी, यावर पोलीस प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले. याविषयी बोलताना पोलीस उपायुक्त निकेश खाटमोडे पाटील यांनी सांगितले की, गुन्हा दाखल झाल्यापासून ते न्यायालयात दोषारोपपत्र जाईपर्यंत आणि खटल्याची सुनावणी सुरू झाल्यापासून ते निकाल लागेपर्यंत पोलीस अधिकारी मॉनिटरिंग करीत असतात. खून, खुनाचा प्रयत्न, महिला अत्याचार, अशा गुन्ह्यांतील घटनेचे जीपीएस मॅपिंग केले जाते. आरोपी कसा आणि कुठून घटनास्थळी आला आणि गुन्हा केल्यानंतर तो कोणत्या मार्गाने गेला, याविषयीचा नकाशा तयार केला जातो. यासोबत त्याने वापरलेले वाहन आणि त्याचा सरासरी वेग हेसुद्धा गृहीत धरले जाते. गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाल्यावर तयार दोषारोपपत्र  पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त आणि सहायक सरकारी वकील यांच्या  समितीसमोर जाते. दोषारोपपत्रातील त्रुटी दूर करण्यास सांगितल्या जातात. यानंतर ते दोषारोपपत्र न्यायालयात पाठविण्यात येते. शिवाय गंभीर गुन्ह्यात सरकारी पंच आणि साक्षीदार घेण्यात येतात. ते पंचनामा करतानाचे छायाचित्र काढून संकेतस्थळावर टाकले जाते. यामुळे साक्षीदार फितूर होणार नाही यासाठी खबरदारी घेतली जात आहे. 

तांत्रिक गुन्हे केले जातात फायनल 
बऱ्याचदा खोटे गुन्हे दाखल होतात; अथवा तक्रारीत आरोपी म्हणून उल्लेख असलेल्या व्यक्तीचा गुन्ह्यात समावेश नसल्याचे समोर येते तेव्हा खोटी तक्रार म्हणून गुन्ह्याचा अंतिम अहवाल न्यायालयात पाठविला जातो. अशा गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र न्यायालयात पाठविले जात नाही.

तांत्रिक पुराव्यावर पोलिसांचा भर 
तपास अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यापासून ते घटनास्थळाचे जीपीएस मॅपिंग करणे आणि न्यायवैद्यकशास्त्र प्रयोगशाळेच्या तज्ज्ञ आणि ठस्सेतज्ज्ञांना  घटनास्थळी पाचारण करणे, सायबरतज्ज्ञांच्या मदतीने कॉल रेकॉर्डिंगसह तांत्रिक पुरावे गोळा करण्यास तपास अधिकाऱ्यांचा भर असतो.