विद्यापीठात भारतीय संविधान हा विषय पदव्युत्तरला बंधनकारक

विद्या परिषदेचे अंतिम शिक्कामोर्तब, ६९ विषयांच्या पदवी अभ्यासक्रमास मान्यता

छत्रपती संभाजीनगर : भारतीय संविधान हा विषय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या तृतीय सत्रात सर्वच विद्या शाखेत शिकविण्यात येणार आहे. या निर्णयावर विद्या परिषदेने अंतिम शिक्कामोर्तब केले. याविषयीचे परिपत्रक विद्यापीठाने मागील सत्रातच काढले होते. त्यानंतर गुरुवारी झालेल्या विद्या परिषदेच्या बैठकीत अंतिम मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे विद्यापीठ व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये भारतीय संविधान हा विषय शिकविणे बंधनकारक झाले आहे. त्याचवेळी विद्या परिषदेच्या बैठकीत एकूण ६९ विषयांच्या अभ्यासक्रमांना नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार मान्यता देण्यात आली आहे.

विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेची बैठक कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (दि. ३०) महात्मा फुले सभागृहात झाली. यावेळी प्रकुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ, कुलसचिव डॉ. भगवान साखळे, अधिष्ठाता डॉ. वाल्मीक सरवदे, डॉ. भालचंद्र वायकर, डॉ. प्रशांत अमृतकर, डॉ. चेतना सोनकांबळे यांच्यासह ४५ सदस्य उपस्थित होते. प्रारंभी कुलसचिव डॉ. भगवान साखळे यांनी ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीचा कार्यवृत्तांत व कार्यवाहीचा अहवाल सादर केला. त्यास विद्या परिषदेने मंजुरी दिली. त्यामध्येच भारतीय संविधान हा विषय बंधनकारक करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर नवीन ’राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’च्या अनुषंगाने ६९ विषयांच्या अभ्यासक्रमांची फेररचना करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार आगामी शैक्षणिक वर्षात मंजूर अभ्यासक्रम लागू करता येणार आहेत. अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यासह एकूण ३० विषयांना बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने दिली.

विक्रमी वेळेत अभ्यासक्रमांमध्ये बदल
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण पदवी स्तरावर लागू करण्यासाठीची संपूर्ण कार्यवाही विद्यापीठ प्रशासनाने पूर्ण केली आहे. आता त्याची केवळ प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शिल्लक आहे. विक्रमी वेळेत अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करून त्यास संबंधित प्राधिकरणांची मान्यता घेणारे आपले विद्यापीठ राज्यातील पहिलेच असावे.
- डॉ. श्याम शिरसाठ, प्र-कुलगुरू