अर्थसंकल्पाविषयी समिश्र प्रतिक्रिया

परभणी: केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेठली यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर परभणी जिल्ह्यातील संमिश्र प्रतिक्रिया.
उत्साहवर्धक अर्थसंकल्प- गुजराथी
कुठल्याही करात वाढ न करता प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, उद्योग आणि कृषी क्षेत्राला चालना देणारा असा हा उत्साहवर्धक अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया कर सल्लागार शंकर गुजराथी यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, उत्पादन आणि आयात शुल्क कमी केल्यामुळे अनेक वस्तुंचे दर कमी होतील. सर्व्हिस सेक्टरमध्येही मोठा वाव आहे. पर्यटनाला चालना या अर्थसंकल्पात दिली आहे. चाकरमान्यांनाही करात मोठी सुट दिली आहे. बचतीची मर्यादा १ लाखावरुन दीड लाखापर्यंत वाढविली. गृहकर्जामुळेही करात सवलत मिळेल. हा अर्थसंकल्प समतोल आहे, असेही ते म्हणाले.
समतोल अर्थसंकल्प- मुथा
सर्वच क्षेत्रातील लोकांसाठी हा अर्थसंकल्प अतिशय समतोल आहे. चाकरमान्यांपासून व्यापारी, उद्योजक, शेतकऱ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच न्याय मिळेल, असे निर्णय या अर्थसंकल्पात घेतले आहेत, अशी प्रतिक्रिया कर सल्लागार झेड.आर.मुथा यांनी व्यक्त केली.
पर्यटनाला मोठी संधी- तापडिया
स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर प्रथमच अर्थसंकल्पात पर्यटन वाढीसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. यामुळे पर्यटन वाढेल, पर्यायाने रोजगारही उपलब्ध होईल, अशी प्रतिक्रिया केसरी टुर्सचे एजंट नंदूसेठ तापडिया यांनी दिली. (जिल्हा प्रतिनिधी)
कृषी विकासाला मारक अर्थसंकल्प - के.के.पाटील
परभणी- केंद्र शासनाने १० जुलै रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी विशेष काही केले नाही. जागतिक मानांकनाच्या तुलनेत भारतीय कृषी उत्पादकता लक्षणीयरित्या कमी असताना आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी ज्या नवीन कृषी योजना अपेक्षित होत्या त्याचे अर्थसंकल्पात फारसे प्रतिबिंब दिसत नाही. सिंचनात वाढ करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे, असे म्हटले. परंतु, गत सहा दशकापासून कोरडवाहू शेतीला सिंचनाखाली आणण्यासाठी कालबद्ध योजना नाही. देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शासन भूमिकेत आमूलाग्र बदलाची अपेक्षा आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आली. त्यानुसार देश पातळीवर एकच शिखर स्वरुपाची बाजार समिती गठित केली जाणार आहे, असे सूचविले. परंतु, शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव मिळेल, याचे सुतोवाच नाही. खंडप्राय भारतात आजही किमान ५५ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून असताना त्यासाठी ८ लाख कोटींचे कर्ज तुटपुंजे राहील. एवढ्या मोठ्या बलाढ्य देशाला प्रधानमंत्री कृषी योजनेसाठी १ हजार कोटीची तरतुद करण्यात आलेली आहे. इतर तरतुदींमध्ये स्पष्ट व नेमक्यापणाचा उल्लेख नसल्याने त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना कितपत मिळेल, याची साशंकता आहे. प्रत्येक कर्ज व्यवस्थापनेसाठी २४ टक्के कर्ज खर्च होते. नदीजोड प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी पुरेसी तरतूद आहे. परंतु, रबी हंगामात १४ ते १६ तास वीज निर्मिती उपलब्ध झाली पाहिजे, यासाठी केंद्राने मोठी गुंतवणूक उभारुन कालबद्ध कार्यक्रम निर्माण करणे गरजेचे होते.