विद्यादीप बालगृहातील छळाच्या मुलींकडून पलायनापूर्वीच तक्रारी; पोलिसांच्या चौकशीत उघड

बालगृह प्रशासनासह बालकल्याण समिती, बालविकास विभागाकडून दुर्लक्ष

छत्रपती संभाजीनगर : छावणीतील विद्यादीप बालगृहातून पलायन करण्यापूर्वी ‘त्या’ ९ मुलींच्या स्थानिक प्रशासनाकडून छळ करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्या तक्रारींची बालगृहाच्या प्रशासनासह बालकल्याण समिती आणि जिल्हा बालविकास अधिकारी कार्यालयाने दखल घेतली नसल्याची माहिती महिला पोलिस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत समोर आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

विद्यादीप बालगृहातून नऊ अल्पवयीन मुलींनी दि. ३० जून रोजी पलायन केले होते. त्यातील सर्वच मुलींचा शोध शहर पोलिसांनी लावला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पोलिस आयुक्त प्रविण पवार यांनी तीन महिला पोलिस अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीला मुलींनी पलायन करण्यापूर्वी स्वत:च्या सहीने लिहिलेली पत्रे मिळाली आहेत. त्याशिवाय समितीने सीसीटीव्ही फुटेजसह इतर पुरावे जमा केले आहेत. त्यात जिल्हा बालकल्याण समितीसमाेर हजर करण्यासह नाशिक येथील बालगृहात स्थलांतर करण्याविषयीची मागणी केलेली होती. मात्र, त्याविषयी बालकल्याण समितीने कोणताही निर्णय घेतला नाही. विद्यादीप बालगृहात होणाऱ्या छळाला कंटाळून मुलींनी पळून जाण्याचा टोकाचा निर्णय घेतल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, मुलींचे तक्रार अर्जच बाल कल्याण समितीसमोर आलेले नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. बालगृहातील भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा बालविकास अधिकारी कार्यालयाची आहे.

राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून आढावा
बालगृहातुन मुलींनी पलायन केल्याच्या प्रकरणाची दखल राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांनी घेतली आहे. पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार यांच्याशी संपर्क साधत त्यांनी सविस्तर माहिती घेत नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

विधिमंडळाच्या अधिवेशनात पडसाद
बालगृहातून पळून गेलेल्या मुलींच्या प्रकरणाचे पडसाद राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनातही पडले. महिला व बालकल्याणमंत्री अदिती तटकरे यांनी चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती नेमली आहे. या समितीकडूनही चौकशी करण्यात येत आहे. तसेच आमदार रोहित पवार यांनीही चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

जिल्हा बालकल्याण समिती ही अर्धन्यायिक समिती आहे. या समितीच्या समोर येणाऱ्या प्रकरणात बहुमताने निर्णय घेतला जातो. त्यानुसार संबंधितांना आदेश दिले जातात. मात्र, समिती बालगृहात मिळणाऱ्या सुविधाची पाहणी करीत नाही. मुलींनी सोयी-सुविधा, समुपदेशन करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग आहे.
- ॲड. आशा शेरखाने, अध्यक्ष, जिल्हा बालकल्याण समिती