शाळांच्या नियमबाह्य शुल्कवाढ विरोधात पालकांची तक्रार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 25, 2020 13:22 IST2020-09-25T13:21:17+5:302020-09-25T13:22:20+5:30
सेंट जॉन इंग्लिश स्कूल ही राज्य शासनाची मान्यताप्राप्त शाळा आहे. पण तरीही शाळेने सीबीएसईची मान्यता असल्याचे सांगून पालकांकडून अधिकचे शुल्क घेतले. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सेंट जॉन स्कूलमध्ये असताना ते प्रवेश सावंगी येथील न्यू बिगिनिंग इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये पालकांना न सांगताच हस्तांतरीत करण्यात आले.

शाळांच्या नियमबाह्य शुल्कवाढ विरोधात पालकांची तक्रार
औरंगाबाद : सेंट जॉन इंग्लिश स्कूल आणि न्यू बिगिनिंग इंटरनॅशनल स्कूलच्या विराेधात दि. २४ रोजी पालक आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे धाव घेत नियमबाह्य शुल्क वसुली थांबविण्याची मागणी केली.
सेंट जॉन इंग्लिश स्कूल ही राज्य शासनाची मान्यताप्राप्त शाळा आहे. पण तरीही शाळेने सीबीएसईची मान्यता असल्याचे सांगून पालकांकडून अधिकचे शुल्क घेतले. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सेंट जॉन स्कूलमध्ये असताना ते प्रवेश सावंगी येथील न्यू बिगिनिंग इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये पालकांना न सांगताच हस्तांतरीत करण्यात आले.
या दोन्ही शाळांच्या मुख्याध्यापकपदी एकाच व्यक्तीची नेमणूक करण्यात आली असून कायद्यानुसार एका व्यक्तीची नेमणूक दोन ठिकाणी करता येत नाही. शाळेची संचमान्यताही शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून घेण्यात आलेली नाही. शाळेत पालक- शिक्षक संघ आदींविषयी कोणतीही माहिती पालकांना देण्यात येत नसल्याचेही महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर मनविसेचे संकेत शेटे यांच्यासह ४० पेक्षा अधिक पालकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
या निवेदनानंतर प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी सुरजप्रसाद जयस्वाल यांनी औरंगाबाद पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण, विस्तार अधिकारी रमेश ठाकूर आणि व्ही. एन. कोमटवार यांची चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
याविषयी शाळेचे मुख्याध्यापक गणेश तरटे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी चुकीचे आरोप करण्यात येत असल्याचे सांगितले. संस्थेच्या तीन शाळा असून कोणत्याही पालकांना शुल्क भरण्यासाठी सक्ती केली जात नाही. जसे पैसे येतील तसे भरावेत, असे पालकांना सांगण्यात आलेले आहे. त्यामुळे शाळेत कोणत्याही प्रकारे नियमबाह्यपणे शुल्क वसुली केली जात नसल्याचेही तरटे यांनी सांगितले.