महाविद्यालयीन निवडणुकांची ‘लांडगा आला रे आला’सारखी स्थिती

औरंगाबाद : राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये नव्या विद्यापीठ कायद्यानुसार खुल्या पद्धतीने विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने स्थगिती देत आगामी ...

ठळक मुद्देविद्यार्थी संघटना आक्रमक : ‘अभाविप’ची मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांवर खरमरीत टीका

औरंगाबाद : राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये नव्या विद्यापीठ कायद्यानुसार खुल्या पद्धतीने विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने स्थगिती देत आगामी नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका घेण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. यामुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थी संघटनांनी नाराजी व्यक्त करीत शासनाचा तीव्र निषेध नोंदवला. भाजपशी संंबंधित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यावर खरमरीत टीका करीत विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांची स्थिती ‘लांडगा आला रे आला’सारखी झाल्याचे म्हटले आहे.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-२०१६ नुसार महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका खुल्या पद्धतीने घेण्याची तरतूद केली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी मागील वर्षीच होणे अपेक्षित असताना त्याविषयीचा निर्णय नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये घेण्यात आला. त्यामुळे मागील वर्षी निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. यावर्षी निवडणुका होण्यासाठी आदेशासह नियमावली शासनाने विद्यापीठांना पाठविली. याची माहिती होण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागातर्फे राज्यभरात प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्यात आल्या होत्या. यानंतर राज्यातील सर्वच अकृषी विद्यापीठांनी महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका घेण्याविषयीच्या अधिसूचना जाहीर केल्या आहेत. निवडणुकांच्या तयारीत प्रशासनासह विद्यार्थी संघटना असतानाच शासनाने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अचानक निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा तीव्र निषेध विद्यार्थी संघटनांनी केला. अभाविपतर्फे काढण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचा निषेध नोंदवावा तितका कमी आहे. ज्या मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला. ते मंत्रिमंडळही खुल्या पद्धतीनेच निवडणुकांना सामोरे गेले आहे. मात्र, त्यांनाच आता खुल्या निवडणुकांची जाण उरली नाही. ते सुद्धा आता कुठेतरी घराणेशाहीला अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देत असल्याचे अभाविपचे महाराष्ट्र प्रदेशमंत्री स्वप्नील बेगडे यांनी म्हटले आहे. याशिवाय राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, एनएसयूआय संघटनेतर्फेही निषेध नोंदविण्यात आला.

राज्य शासनाचा जाहीर निषेध : एसएफआय
राज्य शासनाने ऐनवेळी महाविद्यालयांमधील खुल्या पद्धतीने होणाऱ्या निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही अधिकारांची गळचेपी करणारा आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांमधील रोषामुळे पराभवाचा सामना करावा लागेल, म्हणून अशा पद्धतीने निवडणुका रद्द करण्यात आल्याचा आरोपही एसएफआय संघटनेनेदिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे. यावर नितीन वाव्हळे, स्टॅलिन आडे, लोकेश कांबळे, सत्यजित म्हस्के आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.