मृताच्या नावे बनावट पीआर कार्ड प्रकरणात नगर भूमापन विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात

या प्रकरणी उस्मानपुरा पोलिसांमध्ये या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असून, सिटी सर्व्हे कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तळमजल्यावरील नगर भूमापन कार्यालय (सिटी सर्व्हे) संशयाच्या भोवऱ्यात आले आहे. उस्मानपुऱ्यातील मृत व्यक्तीच्या नावे बनावट पीआर कार्ड तयार करून फ्लॅट हडपण्याचा प्रयत्न २८ ऑगस्ट रोजी समोर आल्यानंतर नगर भूमापन अधिकारी समीर दाणेकर यांच्यासह ज्यांनी-ज्यांनी हे प्रकरण हाताळले, त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

उस्मानपुरा पोलिसांमध्ये या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असून, सिटी सर्व्हे कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. दरम्यान, संशयित अधिकारी-कर्मचारी अटकपूर्व जामिनासाठी धावपळ करीत असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.

पवन पहाडे याने उस्मानपुऱ्यातील मृत अनिरुद्ध मिश्रा यांचा फ्लॅट बनावट खरेदीखताच्या आधारे विकत घेतल्याचे दस्तऐवज तयार करून सिटी सर्व्हे कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून त्याचे पीआर कार्ड तयार केले. अशी तक्रार उस्मानपुरा पोलिसांत दाखल झाल्यानंतर या सगळ्या प्रकरणाचे बिंग फुटले. या प्रकरणात दाणेकर काहीही उत्तर देण्यास तयार नाहीत. चौकशीचा ससेमिरा मागे लागू नये, यासाठी त्यांनी रजा टाकल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे त्यांचे वरिष्ठ भूमी अभिलेख अधीक्षक डॉ. विजय वीर यांना विचारले असता ते म्हणाले, या प्रकरणात दाणेकर यांनी खुलासा दिलेला आहे. तो अद्याप पाहिलेला नाही. चुकीचे काही असेल तर चौकशी होईल. शिवाय ज्यांची मालमत्ता आहे, त्यांनीदेखील या प्रकरणात चौकशीसाठी अर्ज केला पाहिजे.

फेर रद्द केला, आता पीआर कार्ड रद्दच्या हालचाली
भूमापन कार्यालयातून या प्रकरणात घेण्यात आलेला फेर रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच संबंधित फ्लॅटप्रकरणी तयार केलेले पीआर कार्ड देखील रद्द करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे. नगर भूमापन अधिकारी दाणेकर यांना पीआर कार्ड करण्याचे अधिकार नाहीत. भूमी अभिलेख अधीक्षक डॉ. वीर यांच्या अखत्यारीत हा निर्णय आहे.

दोन वर्षांत किती पीआर कार्ड दिले?
भूमापन विभागाने दोन वर्षांत दिलेल्या सर्व पीआर कार्डची चौकशी करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. याबाबत काही तक्रारीदेखील जिल्हा प्रशासनापर्यंत गेल्या आहेत. रोज सरासरी ५० ते १०० दरम्यान कार्ड देण्याचे निर्णय ऑनलाइन घेतले जातात. त्यामुळे मागील दोन वर्षांत किती कार्ड दिले, त्याच्या चौकशीची मागणी होत आहे.