मुख्यमंत्र्यांनी पीडब्ल्यूडीकडे बोट दाखविताच मनपाचे कंत्राटदार ताळ्यावर

शासनाने रस्त्यासाठी देऊ केलेल्या १०० कोटींची कामे मनपा अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा जास्त दराने देण्याच्या तयारीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणी फेरले आहे. अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त दराने जर रस्त्याची कामे दिली जात असतील तर सर्व रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेण्यात येतील, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी देताच मनपा आणि कंत्राटदार ताळ्यावर आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्यामुळे कंत्राटदार अंदापत्रकाप्रमाणेच काम करण्यास तयार असल्याचे स्पष्टीकरण महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारी दिले. कमी आणि जास्त दरांच्या निविदांचा आता विषय राहिला नसून १२५ कोटींच्या रस्त्यांचा मार्ग मोकळा होणे शक्य आहे.

ठळक मुद्देमात्रा लागू पडली : अंदाजपत्रकीय दरातच कामे करण्याची सर्वांची तयारी

औरंगाबाद : शासनाने रस्त्यासाठी देऊ केलेल्या १०० कोटींची कामे मनपा अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा जास्त दराने देण्याच्या तयारीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणी फेरले आहे. अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त दराने जर रस्त्याची कामे दिली जात असतील तर सर्व रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेण्यात येतील, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी देताच मनपा आणि कंत्राटदार ताळ्यावर आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्यामुळे कंत्राटदार अंदापत्रकाप्रमाणेच काम करण्यास तयार असल्याचे स्पष्टीकरण महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारी दिले. कमी आणि जास्त दरांच्या निविदांचा आता विषय राहिला नसून १२५ कोटींच्या रस्त्यांचा मार्ग मोकळा होणे शक्य आहे.
शासनाने मनपाला जून २०१७ मध्ये १०० कोटींचा निधी रस्ते कामासाठी जाहीर केला. त्यात ५० कोटींची तरतूद मनपाने करण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही मिळून १५० कोटींच्या ६ निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. कंत्राटदार आणि मनपा यांच्या अंतर्गत वादामुळे त्या निविदा रखडल्याने कामांचा निर्णय झाला नाही. दरम्यान बुधवारी जिल्हा आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मनपाच्या विविध योजनांचा आढावा घेतला. त्यात रस्त्यांच्या कामाच्या निविदा तब्बल २५ टक्के जास्त दराने आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी कामे अंदापत्रकापेक्षा जास्त दराने देऊ नका, अन्यथा ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्याचा इशारा देताच मनपा आणि कंत्राटदार ताळ्यावर आले आहेत.
कंत्राटदारासोबत मनपाच्या वाटाघाटी सुरूच होत्या. कंत्राटदार अंदाजपत्रकीय किमतीनुसार काम करण्यास तयार आहेत, फक्त जीएसटीच्या रकमेचा मुद्दा आहे, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.
प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर
१२५ कोटींच्या पाच निविदांना कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळाला आहे. १२५ कोटींच्या कामांच्या निविदा स्थायी समितीच्या बैठकीसमोर मंजुरीसाठी येणे शक्य आहे. ब्लॅकलिस्ट कंत्राटदारांची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे १२५ कोटींच्या निविदा मंजूर करताना मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा विचार होण्याची शक्यता आहे.