‘कार्बन क्रेडिट’ मिळविण्यासाठी मनपाची धडपड; कोट्यवधी रुपये मिळणार 

महापालिकेकडून इको निवारण ही त्रयस्थ संस्था नियुक्त करण्याचा निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिका, स्मार्ट सिटी काही वर्षांपासून अनेक कल्याणकारी प्रकल्प राबवित आहेत. या प्रकल्पांमुळे कार्बन डाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन थांबविण्यात यश मिळाले. दरवर्षी किती कार्बन उत्सर्जन थांबविले, याचे मोजमाप करण्यासाठी बुधवारी इको निवारण ही त्रयस्थ संस्था नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत किती कोटींचे कार्बन उत्सर्जन मनपाने थांबविले, याचा अहवाल ही संस्था देईल. त्यावरून आंतरराष्ट्रीय बाजारातून मनपाला प्रमाणपत्र मिळेल. या प्रमाणपत्राच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळेल.

जागतिक स्तरावर कार्बन क्रेडिट बाजार चांगलाच बहरला आहे. देशातील काही प्रमुख शहरांनी कार्बन क्रेडिट मिळविणे सुरू केले. आपली महापालिका आणि स्मार्ट सिटी दीड वर्षांपासून यावर काम करीत आहेत. बुधवारी प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी इको निवारण संस्थेसोबत बैठक घेतली. कार्बन क्रेडिट मिळविण्यासाठी मनपाने कोणते प्रकल्प राबविले, त्यातून किती कार्बन उत्सर्जन रोखले, याचा प्राथमिक आढावा घेतला. वृक्षारोपण, एलईडी पथदिवे, सौर उर्जा, पाणीपुरवठ्याचे पंप, वायू प्रदूषण रोखणे, घनकचरा व्यवस्थापन, ग्रीन बिल्डिंग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, दूषित पाण्यावर प्रकिया इ. प्रकल्पांचा यात समावेश होतो. इको निवारण संस्थेसोबत मनपा, स्मार्ट सिटी करार करणार आहेत. ही संस्था कार्बन क्रेडिट मिळविण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे तयार करून देईल. आंतरराष्ट्रीय संस्था ‘यूएनएफसीसीसी’ यांच्याकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. प्रमाणपत्रात जेवढे कार्बन उत्सर्जन रोखले, त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात ते क्रेडिट विकून पैसे मिळविता येतात.

कसे मोजतात कार्बन क्रेडिट?
सौर ऊर्जा प्रकल्प असेल तर त्यातून तयार होणारी वीज किती, ही वीज तयार करण्यासाठी किती कोळशाचा वापर झाला असता, कार्बन किती युनिट रोखले, याचा अंदाज काढला जातो. तसेच मनपाने सिद्धार्थ उद्यानात १२०० झाडे लावली. ही झाडे कार्बन शोषणही करतात. वर्षभरातून किती कार्बन शोषण केले, त्यातून एक अंदाज काढला तर किमान ९ लाखांचे कार्बन क्रेडिट तयार होते.