शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मराठा मावळा संघटनेचे 'बोंबा मारो' आंदोलन

By बापू सोळुंके | Updated: May 2, 2025 14:22 IST2025-05-02T14:21:34+5:302025-05-02T14:22:37+5:30

विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलकांनी जोरदार निदर्शने केली

Chhatrapati Sambhajinagar: Maratha Mavla organization's 'Bomba Maro' movement for farmers' loan waiver | शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मराठा मावळा संघटनेचे 'बोंबा मारो' आंदोलन

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मराठा मावळा संघटनेचे 'बोंबा मारो' आंदोलन

छत्रपती संभाजीनगर: कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे, यामुळे शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, या मागणीसाठी मराठा मावळा संघटनेच्यावतीने शुक्रवारी दिवसभर विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर जोरदार धरणे धरली आणि सरकारविरोधी बोम्बा मारल्या.

मावळा संघटनेच्यावतीने गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी केली जात आहे. मावळा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. माणिकराव शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर  धरणे आंदोलन करण्यात आले. विविध जिल्ह्यातील शेतकरी आणि संघटनेचे पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.यावेळी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे, सोयाबिनला साडेसहा हजार रुपये प्रती क्वींटल हमी भाव मिळालाच पाहिजे,शेतकऱ्यांना वीज बील माफ करुन भारनियमनमुक्त करा, प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतील त्रूटी दूर करुन सर्व बाधित शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यात यावा, बीड, धाराशवी, लातुर आणि परभणी जिल्ह्यात झालेल्या पीक विमा घोटाळ्याची चौकशी करुन दोषीवर कारवाई करा, शेती पंपासाठी तात्काळ नवीन रोहित्र देण्याची व्यवस्था करावी आदी मागण्या आंदोलकांनी केल्या. 

यावेळी देवेंद्र फडणवीस हाय, हाय, अजीत दादा हाय हाय, या सरकारचे करायचे काय, खाली मुंडके वर पाय आदी घोषणा देत राज्यसरकारच्या नावाने बोंबा मारल्या. या आंदोलनात पंढरीनाथ गोडसे पाटील, भारत कदम, गणेश वडकर, हनुमंत कदम, गोपीनाथ निकम पाटील, विजय म्हस्के, बाळासाहेब भुमे, कल्पना चव्हाण, रंजना कोलते, ज्योती पवार, सुनीता पाटील, जयश्री दाभाडे, विद्या माहिते, रजनी अजबे, प्रतिभा बागडे, राणी पवार, लता कासार, छाया महेर, राजकन्या जावळे, मीना शिंदे, मनीषा जगताप आणि रेखा थिटे आदींसह शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

Web Title: Chhatrapati Sambhajinagar: Maratha Mavla organization's 'Bomba Maro' movement for farmers' loan waiver