अब्दीमंडीतील २५० एकर जमिनीत १ हजार कोटीचा घोटाळा; विधिमंडळात खडसेंनी केली चिरफाड

७५ वर्षे 'शत्रूसंपत्ती' असलेली जमीन खासगी मालकीची कशी झाली? अब्दीमंडीतील १ हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा असा झाला प्रवास

छत्रपती संभाजीनगर : अब्दीमंडी येथील गट क्र. ११, १२, २६, ३७ व ४२ मधील २५० एकर जमिनीच्या फेरफार नोंदीमुळे शासनाचे नुकसान झाले असून, सुमारे १ हजार कोटींचा हा घोटाळा आहे.

शासनाने तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त व दोन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेमलेल्या चौकशी समितीने जिल्हा प्रशासनाने केलेली प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्या समितीच्या अहवालाआधारे मुद्रांक शुल्काचे नुकसान करणाऱ्या व शासनाची जमीन विकणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी आ. एकनाथ खडसे यांनी विधिमंडळात केली. जानेवारी २०२४ पासून लोकमत याप्रकरणी पाठपुरावा करीत आहे.

खडसे म्हणाले, शासन कर्ज काढून राज्य चालवित असताना अब्दीमंडीमधील शत्रूसंपत्ती म्हणून नोंद असलेली १ हजार कोटींची २५० एकर जमीन ७५ वर्षांनी खासगी मालकीत कशी दिली जाते? हे प्रकरण त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदाराकडे पाठविले. तहसीलदाराने नियमानुसार चौकशी न करता जमीन वारसांच्या नावावर केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राचा सोयीनुसार अर्थ लावत लगेच फेरफार व खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाला. शासनाची फसवणूक करून सर्वांनी संगनमताने हा गुन्हा केला. शत्रूसंपत्तीबाबत शासनाची परवानगी न घेता १ हजार कोटींची जमीन हडपल्यामुळे काही जण न्यायालयात गेले. कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर ३ आयएएस अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली. जमाबंदी आयुक्त, दोन जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा अहवाल दिला.

मुद्रांक शुल्क विभागातील ‘गोलमाल’
तनू व मनू अग्रवाल यांच्यासह अन्य एकाने ही जमीन विकत घेत एका दिवसांत साडेसहा कोटींतून व्यवहार झाला. त्यातून किती लाखांचे मुद्रांक शुल्क भरले? अद्याप कुणावरही कारवाई नाही. यात कुणाचा राजकीय दबाव आहे? तत्कालीन तहसीलदाराला निलंबित न करता त्याला पदोन्नती का?

अब्दीमंडी जमीन घोटाळ्याचा प्रवास..
६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी खासगी व्यक्तींची नावे लागली.

८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी फेरफार करून सातबारा अपडेट.
९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जमिनीचा विक्री व्यवहार मुद्रांकांमध्ये.

५ जानेवारी २०२४ पासून ‘लोकमत’चा पाठपुरावा.
८ मार्च २०२४ तीन आयएएस अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती.

१२ मार्च २०२४ अपर तहसीलदाराचे निलंबन.
१३ मार्च २०२४ रोजी तलाठी, मंडळाधिकारी, दुय्यम निबंधकाचे निलंबन.

२६ मार्च २०२४ रोजी कोर्टात दोषारोपपत्राची प्रशासनाची तयारी