छत्रपती संभाजीनगर: महानगरपालिका निवडणुकीचा धुराळा खाली बसताच आता नवनिर्वाचित नगरसेवकांपुढे 'अपात्रतेचे' नवे संकट उभे राहिले आहे. दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असूनही निवडणूक लढविल्याच्या तक्रारी महापालिका प्रशासनाकडे येण्यास सुरुवात झाली असून, यामुळे काही वॉर्डांमध्ये पोटनिवडणूक लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
काय आहे नेमका नियम? स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नियमानुसार, ज्या उमेदवाराला दोनपेक्षा अधिक अपत्ये आहेत, त्यांना निवडणूक लढविता येत नाही. मात्र, अनेक उमेदवारांनी शपथपत्रात ही माहिती लपवून किंवा केवळ दोनच अपत्यांचा उल्लेख करून अर्ज सादर केल्याचे आता समोर येत आहे. निवडणूक निकालात पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी आता या नवनिर्वाचित नगरसेवकांची कुंडली काढण्यास सुरुवात केली आहे.
३ ते ४ जागांवर पोटनिवडणुकीची टांगती तलवार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमआयएमच्या एका महिला नगरसेविकेसह अन्य दोन ते तीन नगरसेवकांविरुद्ध दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. एमआयएमच्या उमेदवाराचे प्रकरण तर खंडपीठात पोहोचले आहे. विरोधकांनी आता संबंधित नगरसेवकांच्या अपत्यांच्या जन्म प्रमाणपत्रांची 'सर्टिफाईड प्रत' मागण्यासाठी महापालिकेत गर्दी केली आहे.
प्रशासनाची भूमिका या तक्रारींची दखल महापालिका प्रशासनाने घेतली असली तरी, नगरसेवकाला अपात्र ठरविण्याचा थेट अधिकार प्रशासनाकडे नाही. तक्रारदारांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे. जर न्यायालयात तक्रारीत तथ्य आढळले, तर संबंधित नगरसेवकाचे पद रद्द होऊन त्या वॉर्डात पोटनिवडणूक घेतली जाऊ शकते. यामुळे नवनिर्वाचित नगरसेवकांमध्ये भीतीचे, तर पराभूत उमेदवारांमध्ये पुन्हा आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Web Summary : Complaints about newly elected corporators exceeding the child limit threaten by-elections in Chhatrapati Sambhajinagar. Defeated candidates are challenging election wins based on alleged false declarations regarding the number of children. The administration acknowledges complaints but requires court intervention for disqualification, creating uncertainty among corporators.
Web Summary : छत्रपति संभाजीनगर में नव निर्वाचित पार्षदों द्वारा बच्चों की संख्या सीमा का उल्लंघन करने की शिकायतों से उपचुनाव का खतरा मंडरा रहा है। पराजित उम्मीदवार बच्चों की संख्या के बारे में कथित झूठे घोषणाओं के आधार पर चुनाव जीत को चुनौती दे रहे हैं। प्रशासन शिकायतों को स्वीकार करता है लेकिन अयोग्यता के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जिससे पार्षदों में अनिश्चितता पैदा हो रही है।