औरंगाबादच्या शिक्षकांचे ‘चटोपाध्याय’ आणखी लटकले

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्र्यरत सुमारे सव्वानऊशे शिक्षकांची चटोपाध्याय वेतनश्रेणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात प्रशासनाने शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. त्यानुसार २३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयापूर्वीची सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याचे पत्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने जारी केले आहे.

ठळक मुद्देप्रस्तावाची पुनर्पडताळणी : मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्र्यरत सुमारे सव्वानऊशे शिक्षकांची चटोपाध्याय वेतनश्रेणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात प्रशासनाने शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. त्यानुसार २३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयापूर्वीची सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याचे पत्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने जारी केले आहे. तथापि, पात्र प्रस्तावांची बारकाईने पुनर्पडताळणी करण्याची गरज असल्यामुळे ही सर्व प्रकरणे २३ मार्च रोजी अथवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर निकाली काढली जातील, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.यासंदर्भात शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी जि. प. अध्यक्ष, ‘सीईओ’ जि. प. तसेच शिक्षणाधिकाºयांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. आंदोलने केली. निवेदने दिली; परंतु मागील सहा महिन्यांपासून चटोपाध्याय वेतनश्रेणीची प्रकरणे निकाली निघालेली नाहीत. गेल्या महिन्यात जि. प. प्रशासनाने याप्रकरणी शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. त्यानुसार शासनाकडून मार्गदर्शनही आले. आता या प्रकरणांची संख्या मोठी आहे. अनेक शिक्षकांचे ‘सीआर’ उत्तम, अतिउत्तम असे आहेत; पण त्यांच्या सेवापुस्तिकेमध्ये काही जणांच्या चौकशी सुरू आहेत. काही जणांवर कारवाई झालेली आहे, असे शेरे लिहिलेले आहेत. या बाबी घाई गडबडीत पडताळणीच्या वेळी निदर्शनास आल्या नव्हत्या. त्यामुळे या प्रकरणांची पुन्हा एकदा बारकाईने पडताळणी केली जाणार आहे. २३ मार्चपर्यंत पुनर्पडताळणी झाली, तर त्यादिवशी ही प्रकरणे निकाली काढली जातील. अन्यथा विधिमंडळाच्या अधिवेशनानंतरच त्यावर निर्णय घेण्याचे ‘सीईओ’ आर्दड यांनी सांगितले.२३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयामध्ये सदरील वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यापूर्वी संबंधित शिक्षकांच्या शाळा या शाळासिद्धीनुसार ‘ए’ ग्रेड असाव्यात, उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या इयत्ता ९ वी व १० वीचा निकाल ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक असावा, असे निर्देश आहेत. सदरील शासन निर्णयापूर्वी जे पात्र शिक्षक आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ द्यावा की ४ एप्रिल १९९० च्या ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार लाभ द्यावा, याबद्दल जि. प. प्रशासन संभ्रमात होते. आता तो संभ्रम दूर झाला आहे.शिक्षकांचे ८५१ प्रस्तावशासन निर्णयानुसार सलग १२ वर्षे सेवा पूर्ण करणाºया शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणी व २४ वर्षांची सेवा पूर्ण करणाºयांना निवड श्रेणी लागू केली जाते. यासाठी १२ व २४ वर्षांची सेवा पूर्ण करणाºया शिक्षकांचे जि. प. शिक्षण विभागाकडे ९१६ प्रस्ताव प्राप्त झाले. प्राप्त प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समिती प्रस्तावांची छाननी करून अंतिम यादी तयार केली जाते. समितीने ९१६ प्राप्त प्रस्तावांपैकी ८५१ प्रस्ताव पात्र ठरले असून, ६५ प्रस्ताव अपात्र झाले आहेत.