कॅशबूक दडविले !

बीड : कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून महिन्याकाठी विविध कर, कर्ज, एलआयसीचे हफ्ते कपात करावयाचे असतात. मात्र, रोखपालाने वेतनातून रक्कम तर कपात केलीच नाही; परंतु कॅशबूकही दडवून ठेवले. परिणामी ६० कर्मचाऱ्यांना फटका बसला. जि.प. च्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात हा धक्कादायक प्रकार नुकताच उघडकीस आला. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात ६० कर्मचाऱ्यांची आस्थापना आहे. कार्यकारी अभियंता यांच्या नावे एसबीएचच्या मुख्य शाखेत तर उपकार्यकारी अभियंता यांच्या नावे एसबीआयच्या मुख्य शाखेत खाते आहे. या दोन्ही खात्यांवर अनुक्रमे ६ लाख ५० हजार ६७२ व १७ लाख १५ हजार १६८ रुपये जमा आहेत. दोन्ही खाते वेतनाचे आहेत. वेतन जमा होताच ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील रोखपालांनी एलआयसी, आयकर, व्यवसायकर, जीपीएफ, बँक कर्ज हफ्ते कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून संबंधित संस्थाकडे जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र, तत्कालीन रोखपाल शेख आयूब यांनी दोन्ही कॅशबुकवरील वेतन कपातीच्या रक्कमा संबंधित संस्थांना वर्ग केल्या नाहीत. त्यामुळे खात्यावरील शिल्लक रक्कमेचा आकडा फुगत चालला. दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचे एलआयसी, आयकर, व्यवसायकर, जीपीएफ, बँक कर्ज हफ्ते थकले. जवळपास वर्षभर हा गहाळपणा होता. त्यामुळे काहींच्या पॉलिसी बंद पडल्या तर काहींचे बँक हफ्ते थकले. ते नियमित करण्यासाठी आता कर्मचाऱ्यांना दंडाची झळ सोसावी लागणार आहे. दरम्यान, वेतन कपातीच्या रक्कमेतील अनियमितता पुढे आल्यावर कर्मचाऱ्यांनी ओरड सुरु केली. त्यानंतर १० आॅक्टोबर २०१४ रोजी रोखपाल शेख यांना कार्यमुक्त करण्यात आले. त्यांनी कार्यभार हस्तांतरित केला नाही. शिवाय कॅशबुकही दिले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. यासंदर्भात कक्षाधिकारी सुनील घोडके यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. कारवाई प्रस्तावित ग्रामीण पाणीुपरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. व्ही. चव्हाण ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले, शेख आयुब यांनी कामात कुचराई केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून त्यांनी विविध ंसंस्थांच्या रक्कमा कपात केल्या नाहीत. त्यांनी कॅशबुक न दिल्याने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्याला उत्तर आलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित केली आहे. (प्रतिनिधी) ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात ना कॅशबुक उपलब्ध आहे ना अभिलेखे! मात्र, स्थानिक लेखा परीक्षण अधिकाऱ्यांनी या विभागाचे लेखापरीक्षणही उरकले आहे. कॅशबुक नसतानाही ‘आॅडिट’ केले कसे? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. ‘आॅडिट’ व्यवस्थित झाले असते तर त्यातच हा वेतन कपातीच्या रक्कमेतील अनियमितता पुढे आली असती.