न्यायालयाची दिशाभूल करून मिळविलेला जामीन रद्द; २ लाखाचा दंड सुद्धा भरावा लागेल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 4, 2021 13:17 IST2021-02-04T13:16:01+5:302021-02-04T13:17:19+5:30

Aurangabad High Court उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना जिल्हा न्यायालयात जामीन मिळवून न्यायालयाची दिशाभूल केली

Cancellation of bail obtained by misleading the court; A fine of Rs 2 lakh will also have to be paid | न्यायालयाची दिशाभूल करून मिळविलेला जामीन रद्द; २ लाखाचा दंड सुद्धा भरावा लागेल

न्यायालयाची दिशाभूल करून मिळविलेला जामीन रद्द; २ लाखाचा दंड सुद्धा भरावा लागेल

औरंगाबाद : अपहार प्रकरणातील आरोपी दीपश्री विनय बडे यांना जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी कोरोनाच्या काळात २८ जानेवारी २०२१ रोजी मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्यात आल्याची माहिती ॲड. सागर लड्डा यांनी दिली आहे. 

एस.एम.के. ग्लोबल सोल्युशन इंडिया प्रा.लि.चे चेअरमन कारभारी रामकिसन जाधवार यांनी ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी उस्मानपुरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यावरून कंपनीचे कर्मचारी दीपश्री विनय बडे, ओमप्रकाश प्रसाद सिंग, विनय बडे यांच्याविरुद्ध भविष्य निर्वाह निधीचा अपहार व धनादेशावर खोट्या सह्या केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. दीपश्री बडे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात २२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जामिनासाठी अर्ज केला होता. न्यायाधीश पाटणगणकर यांनी जामीन नाकारला होता. त्यानंतर बडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज केला. उच्च न्यायालयाने दीपश्री बडे यांना जामीन न देता सरकार पक्षाला नोटीस बजावली होती.

लॉकडाऊन काळात जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती मिटकरी यांच्यासमोर जामीन अर्ज दाखल केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेत न्यायाधीशांनी जामीन मंजूर केला. त्यानंतर कारभारी जाधवार यांनी उच्च न्यायालयात हा जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना जिल्हा न्यायालयात जामीन मिळवून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे ॲड. लड्डा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायमूर्तींनी आरोपी बडे व पोलिसांवर ताशेरे ओढले होते, तसेच बडे यांचा जामीन अर्ज रद्द करत २ लाख रुपयांचा दंड जिल्हा विधि सेवा येथे ३० दिवसांत जमा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याचे ॲड. सागर लड्डा यांनी सांगितले.

Web Title: Cancellation of bail obtained by misleading the court; A fine of Rs 2 lakh will also have to be paid