अन्नसुरक्षा योजनेेसाठी लागणारे धान्य शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या कंपनीकडून खरेदी करा

राज्य अन्न आयोगाचा राज्य सरकारला सल्ला

छत्रपती संभाजीनगर : अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत देशात शासनाकडून खरेदी केल्या जाणारे धान्य प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी करा आणि शेतीत काम करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाला रोहयोंची मजुरी द्यावी, असा सल्ला राज्य अन्न आयोगाने राज्य सरकारला दिला आहे.

सल्ला कोणी दिला : आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे, सदस्य प्रीती बैतुले, सचिव प.फ. गांगवे
का द्यावासा वाटला सल्ला : भारतीय किसान संघ, शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटना, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष आणि अजित नामदेव फाटके पाटील यांनी संयुक्तपणे ॲड. अजय तल्हार यांच्यामार्फत राज्य अन्न आयोगाकडे याचिका दाखल केली हेाती. या याचिकेत सुनावणीदरम्यान हा सल्ला दिला गेला.

आयोगापुढे याचिकाकर्त्यांची मागणी काय?
अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत शासनाकडून शालेय पोषण आहार, अंगणवाडी बालकांना मोफत पूरक पोषण आहार, गरोदर स्त्रियांना पोषक पूरक आहार, पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना (मध्यान्ह भोजन) शालेय पोषण आहार, आदी योजनांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्या आहेत. या योजनांची अंमलबजावणी करत असताना जो अन्नधान्य पिकवतो तो शेतकरीच. मात्र, दुर्लक्षित आहे. यामुळे या योजनेचे अन्नधान्य संकलन आणि वितरणात शेतकऱ्यांचा समावेश होणे गरजेचे आहे. त्याचा समावेश न झाल्याने शेतकरी मूळ शेती व्यवसाय सोडून शहरांत स्थलांतरित होत आहेत. शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत, हे असेच चालू राहिले तर अन्न सुरक्षा योजना धोक्यात येईल, अशी भीतीही तक्रारदाराच्या वकिलांनी वर्तविली.

काय निरीक्षण नोंदवले?
शेतीमालास हमी भाव मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. यानंतर राज्य अन्न आयोगाने संबंधित विभागांचे म्हणणे ऐकून घेतले. विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांनीही याविषयी आयोगाकडे सहमती दर्शवीत अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत देशात शासनाकडून खरेदी केल्या जाणारे धान्य प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी करा आणि शेतीत काम करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाला रोहयोंची मजुरी द्यावी, असा सल्ला राज्य अन्न आयोगाने राज्य सरकारला दिला आहे.

इतर निरीक्षणे व सल्ला :
- अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यास शेतीशिवाय दुसरे उत्पन्नाचे साधन नाही व जे स्वत:च्या शेतात राबत असतात त्यांचा ‘मग्रारोहयो’मध्ये समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने विचार करावा.
-महिला बचत गट शालेय पोषण आहार तसेच कामगार कल्याण विभागामार्फत कामगारासाठी शिजवला जाणारा आहार, यासाठी धान्य बाजारातून खरेदी केले जाते, ही खरेदी बाजारातून न करता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून महिला बचत गटांनी खरेदी करावी, ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर एखाद्या जिल्ह्यात राबविण्यासाठी आयोगाने सल्ला दिला.