आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेच्या २५ कोटींच्या योजनांना ‘ब्रेक’

अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांची निवड करण्याबाबत तत्परता दाखविली नाही.

ठळक मुद्देजि.प. समाजकल्याण विभागाचा अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांची अनास्था कारणीभूत

औरंगाबाद : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्चमध्ये लागणार, याची कल्पना असतानादेखील जि.प. समाजकल्याण अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांची निवड करण्याबाबत तत्परता दाखविली नाही. परिणामी, चालू आर्थिक वर्षामध्ये वैयक्तिक लाभाच्या योजना आणि अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना) या योजनेंतर्गत २५ कोटी २५ लाख ५५ हजार रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे. 

जिल्हा परिषदेत ज्यांना योजनांची अंमलबजावणी करावी लागते, त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही आणि ज्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, त्यांना योजना राबविली किंवा नाही, याबद्दल कसलेही देणे-घेणे नाही. प्रशासन व्यवस्थेतील अशा विरोधाभासामुळे कोणतीही योजना तळागाळातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचत नाही, हे दुर्दैव आहे, अशी खंत प्रशासनाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.

फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू शकते, याची वर्षभरापासून चर्चा होती, असे असतानाही समाजकल्याण विभागाने चालू आर्थिक वर्षात प्राप्त निधीचे वेळेच्या आत नियोजन केले नाही. विषय समितीला योजनांच्या लाभार्र्थींची निवड करण्याचे अधिकार आहेत.

समितीनेही योजनांचे पुनर्नियोजन करण्यामध्ये वेळ घालवला. त्यामुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी लाभार्थ्यांची निवड होऊ शकली नाही. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे योजनेसाठी पंचवार्षिक बृहत आराखडा तयार करण्यात आला; परंतु गटविकास अधिकाऱ्यांकडून सदोष आराखडा तयार झाल्यामुळे समाजकल्याण आयुक्तांनी तो पहिल्यांना नामंजूर केला. त्रुटींच्या पूर्ततेनंतर तो मंजूर केला. यालाही बराच वेळ गेला. त्यामुळे यासाठी प्राप्त ३० कोटींच्या निधीतून पहिल्या टप्प्यात ८ कोटी ६८ लाख ४८ हजार रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यंदा चालू आर्थिक वर्षात २१ कोटी ३१ लाख ६२ हजार रुपये अखर्चित राहिले आहेत. या निधीच्या खर्चासाठी दोन वर्षांची मुदत असली, तरी अखर्चित निधी दायित्वात जातो आणि पुढच्या वर्षी कमी तरतूद प्राप्त होते, यात जिल्हा परिषदेचे मोठे नुकसान आहे, असे बोलले जाते. 

अपंगांची घरकुल योजना लागली मार्गी
समाजकल्याण विभागामार्फत जिल्हा परिषदेच्या उपकरातील ५ टक्के निधी अपंगांच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च केला जातो. जिल्हा परिषदेने अपंगांसाठी घरकुल योजना हाती घेतली असून, यंदा ७० अपंगांना प्रती घरकुल १ लाख २० रुपये याप्रमाणे ८४ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, अनेक घरकुलांची कामे मार्गी लागली आहेत. समाजकल्याण विभागाच्या एकूण योजनांपैकी एकमेव अपंगांची ही योजना आचारसंहितेच्या कचाट्यातून सुटली आहे.