शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक सोमवारी दिवसभर समर्थनगरातील गांधी भवनात पार पडली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हिटलरसारखे वागत आहेत. ''नरेंद्र मोदी.. किसान विरोधी'' हा आमचा नारा असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
त्यांनी सांगितले की, कृषी कायदेच रद्द करा अशी आमची भूमिका नाही. त्यात दुरुस्त्या करा, हे आमचे म्हणणे आहे. या त्रुटी आम्ही काढलेल्या आहेत. एक देश.. एक बाजारपेठऐवजी एक जग.. एक बाजारपेठ असे धोरण असायला हवे होते; परंतु हा प्रश्न ऐरणीवर आणल्याबद्दल मी पंजाब व हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करेन. कडाक्याच्या थंडीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास आमचा पाठिंबाच आहे.
२००४ ला स्वामीनाथन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. २००६ ला या आयोगाचा अहवाल आला. २०१४ पर्यंत केंद्रात काँग्रेसचीच सत्ता होती. मग या काळात तुम्ही काय कारवाई केली, ते सांगा. शेतकऱ्यांच्या एवढ्या आत्महत्या होत आहेत, याला कोण जबाबदार, कृषी कायदे राज्यसभेत मंजूर होत असताना शरद पवार का गैरहजर राहिले, असे सवाल रघुनाथदादांनी उपस्थित केले. एकाही राजकीय पक्षाला शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवरून उतरायचे नाही, असा याचा अर्थ होतो.
एफआरपी देत नाही म्हटल्यानंतर महाराष्ट्रातही उसाचे आंदोलन सुरू होईल, असे भाकीत पाटील यांनी वर्तविले.
शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि जागतिक बाजारपेठेतील किमतीची हमी ही आमची मागणी असून, रघुनाथदादा पाटील यांनी, यासंदर्भात नरेंद्र मोदी यांची नियत साफ नसल्याचा आरोप केला.
यावेळी उपाध्यक्ष अजित काळे, कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, विमल आकनगिरे, दिनकर दाभाडे, नीलेश बारगळ पाटील, शिवाजी नांदखिले, धनंजय काकडे पाटील, दत्ता कदम, अशोक खघाटे, माणिक शिंदे, रामेश्वर गाडे, संदीप पाटील, अशोक पठारे, आदींची उपस्थिती होती.