सेनेची कोंडी करण्यासाठी भाजपने काढले 'संभाजीनगर' अस्त्र 

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर करावे, असे स्वप्न होते.

ठळक मुद्देशहराचे नाव बदलण्याचा ठराव सोमवारी सर्वसाधारण सभेचे आयोजन

औरंगाबाद : १,६८० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचे अस्त्र निकामी ठरल्यानंतर आता महापालिका आणि  शहराच्या राजकारणात शिवसेनेला कसे अडचणीत आणता येईल, यादृष्टीने भाजप डावपेच आखत आहे. २३ डिसेंबर रोजी महापालिका सर्वसाधारण सभेत शहराचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली भाजपकडून सुरु आहेत. 

यासंबंधीचा प्रस्ताव शुक्रवारी भाजपने महापौरांकडे सादर केला.  शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी स्थापन करून मुख्यमंत्रीपद मिळविले. महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून भाजप सेनेवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडायला तयार नाही. औरंगाबाद महापालिकेत युती तुटल्याची घोषणा भाजपने केली. त्यानंतर उपमहापौर विजय औताडे यांनी राजीनामा दिला. स्थायी समिती सभापती, वॉर्ड सभापती आदी महत्त्वाची पदे आजही भाजपच्या ताब्यात आहेत.  

शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिल्याचा आरोप करून भाजपने शिवसेनेच्या विरोधात आंदोलन केले. सरकारने पाणीपुरवठा योजनेला स्थगिती दिली नसल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतर भाजपची उलट कोंडी झाली. आमच्या आंदोलनामुळेच सरकारने पत्र काढल्याचा दावाही भाजपने केला. महापालिकेतील भाजप नगरसेवकांनी आता वेगळीच शक्कल लढविली आहे. सेनेची कोंडी करण्यासाठी शहराचे नाव बदलण्यात यावे, अशी मागणी केली. शुक्रवारी भाजप नगरसेवक विजय औताडे, राजू शिंदे, प्रमोद राठोड, दिलीप थोरात यांनी महापौरांना एक प्रस्ताव दिला. शहराचे नाव ‘संभाजीनगर’करावे असे प्रस्तावात नमूद केले आहे. 

स्वप्न बाळासाहेबांचे...पुढाकार भाजपचा
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर करावे, असे स्वप्न होते. त्यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांना शहराचे नामकरण करणे सोपे जावे, यासाठी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव घेऊन तो मंजूर करून शासनाकडे पाठवावा, अशी मागणी प्रस्तावात करण्यात आली आहे.

कशासाठी मनपा निवडणुकीसाठी...
महापालिका निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक विरोध सेनेचा सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे भाजपने मनपा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ठेवणीतील एक-एक अस्त्र काढणे सुरू केले आहे. भाजपच्या या राजकीय डावपेचाला सेना कशा पद्धतीने शह देते हे २३ डिसेंबर रोजी सर्वसाधारण सभेत दिसून येईल.