विद्युत नियामक आयोगाला मोठी चपराक; मंचावर न्यायिक पार्श्वभूमी असलेलाच व्यक्ती नेमण्याचे खंडपीठाचे आदेश

Electricity Regulatory Commission वीज कायदा २००३ मधील कलम ४२.५ नुसार वीज वितरण करणाऱ्या कंपनीस ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘वीज ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे.

ठळक मुद्देराज्यात सन २००६ पासून महावितरणचे १६ व अन्य कंपन्यांचे ३ असे एकूण १९ मंचसप्टेंबर २०२० मध्ये वीज ग्राहक मंचसंबंधीचे जुने २००६ चे अधिनियम रद्द नवीन अधिनियमात महावितरणचे निवृत्त अधीक्षक अभियंता किंवा कार्यकारी अभियंता हे मंचचे अध्यक्ष असू शकतात

औरंगाबाद : वीज ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचावर न्यायिक पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीशिवाय पुढील आदेशापर्यंत अन्य कोणाही व्यक्तीची नेमणूक करू नये, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशामुळे विद्युत नियामक आयोगाला मोठी चपराक बसली आहे.

राज्यात औरंगाबादसह १३ ठिकाणी वीज ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचावर अध्यक्ष, सदस्य सचिव व ग्राहक प्रतिनिधी नियुक्त करण्यासाठी विद्युत नियामक आयोगाने हालचाली सुरू केल्या होत्या. ‘सीएमआयए’चे मानद सचिव सतीश लोणीकर व हेमंत कपाडिया यांनी आयोगाच्या कृतीस आक्षेप घेणारी याचिका दाखल केली. औरंगाबाद खंडपीठाने ती जनहितार्थ याचिका म्हणून स्वीकारली.

वीज नियामक आयोगाने सप्टेंबर २०२० मध्ये वीज ग्राहक मंचसंबंधीचे जुने २००६ चे अधिनियम रद्द करून नवीन अधिनियम पारित केले. या नवीन अधिनियमात महावितरणचे निवृत्त अधीक्षक अभियंता किंवा कार्यकारी अभियंता हे मंचचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करता येतील, असे म्हटले आहे. त्यास राज्यातील अनेक ग्राहक संस्था व संघटनांनी विरोध दर्शविला होता. वीज ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचमध्ये दाखल होणाऱ्या तक्रारी या महावितरणविरुद्ध असतील. या मंचवर जर महावितरणचा निवृत्त अभियंत्याची नेमणूक केली, तर ग्राहकांना योग्य न्याय कसा मिळेल. न्यायदानाची प्रक्रिया ही पारदर्शक राहणार नाही. मंचवर न्यायिक पार्श्वभूमी व्यक्ती अध्यक्ष असावा, अशी आग्रही मागणी आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली; मात्र आयोगाने त्यास दाद न देता नवीन अधिनियम पारित केले व त्यानुसार १३ ठिकाणी मंचवर तीन पदाधिकारी नेमण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली. 

आयोगाच्या या नवीन अधिनियमातील अनेक तरतुदींविरुद्ध औरंगाबाद खंडपीठात सीएमआयए’चे लोणीकर व कपाडिया यांनी संयुक्त याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वीज ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचवर न्यायिक पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीशिवाय पुढील आदेशापर्यंत मंचवर कोणाचीही नियुक्ती करू नये, असा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. किशोर संत यांनी बाजू मांडली.

अधिनियमानुसार बंधनकारक
वीज कायदा २००३ मधील कलम ४२.५ नुसार वीज वितरण करणाऱ्या कंपनीस ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘वीज ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार राज्यात सन २००६ पासून महावितरणचे १६ व अन्य कंपन्यांचे ३ असे एकूण १९ मंच सुरू केले होते. या सर्व मंचांची रचना व कार्य हे महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने पारित केलेल्या २००६ च्या अधिनियमानुसार सुरू होते.