औरंगाबाद: महापालिकेच्या हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या टेंडर घोटाळ्याच्या तपासात आता ईडीची एन्ट्री झाली आहे. ४० हजार घरांच्या जवळपास ४ हजार कोटींच्या या प्रकल्पात अब्नेक बडे मासे अडकण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी महापालिका उपायुक्त अपर्णा थेटे यांच्या तक्रारीवरून तीन कंत्राटदार कंपन्यांसह त्यांच्या १९ मालक-भागीदारांविरोधात सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या टेंडरमध्ये घोटाळा झाला असून, एकाच लॅपटॉपवरून (आयपी ॲड्रेस) टेंडर (निविदा) भरण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. यामुळे निविदा अंतिम करणे, कंत्राटदार निश्चित करण्यात गुंतलेले मनपातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
तपासात झाली ईडीची एन्ट्रीपंतप्रधान आवास योजनेची संबंधित कागदपत्र दिल्लीच्या ईडी कार्यालयाने ताब्यात घेतले. एकाच आयपी ॲड्रेस वरून निविदा दाखल करणाऱ्या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात येत आहे. या कंपनीने राज्यात किमान सहा ते सात शहरांमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची कामे घेतली आहेत. काम मिळवण्यासाठी पुण्यातील एका इमारतीचे प्रमाणपत्र लावण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासन संबंधित कंपनीने खरोखरच पुण्यात इमारत बांधली का याची शहानिशा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली असल्याची माहिती आज प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी यांनी दिली.
...असा समोर आला प्रकारमनपा प्रशासक डॉ. चौधरी यांनी निविदेचा बारकाईने अभ्यास केल्यावर ही निविदा सिंगल आयपी ॲड्रेसवरून भरली असल्याचे उघडकीस आले. एकदच लॅपटॉपवरून ही निविदा चारही कंपन्यांनी अपलोड केल्याचे समोर आले. हा संपूर्ण टेंडर घोटाळा उघडकीस येताच गुरुवारी रात्री मनपा उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा ई-निविदेत फसवणूक करणाऱ्या समरथ कंपनीसह तीन कंपन्यांविरुद्ध सिटीचौक पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. या तक्रारीवरून फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आले असल्याचे मनपा प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सांगितले.
आवास योजनेचा आजवरचा प्रवास...समरथ मल्टीविज इंडिया, पुणे येथील सिद्धार्थ प्राॅपर्टीज, नवनिर्माण कन्स्ट्रक्शन यासह चार कंपन्यांनी निविदा भरली होती. ४० हजार घरांसाठी चार हजार कोटींचा हा घरकुलाचा प्रकल्प उभारला जाणार होता. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून पडेगाव, तीसगाव, हर्सूल, सुंदरवाडी, चिकलठाणा या ठिकाणची १२८ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली होती. ३१ मार्च २०२२ पूर्वी तत्कालीन मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी निविदा अंतिम करून त्यास राज्य सरकारची मंजुरी घेत केंद्राकडे प्रस्ताव दाखल केला. केंद्र सरकारच्या समितीने ३० मार्च २२ रोजी घरकुल प्रकल्पाला मान्यता दिली होती; परंतु समरथ कन्स्ट्रक्शनने बँक गॅरंटी भरण्यास असमर्थता दर्शविली. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर समरथ कंपनीने पडेगाव येथील घरकुल प्रकल्पासाठी बँक गॅरंटी भरली. चारपैकी एक कंपनी अपात्र ठरली होती.