मोठी बातमी! अर्जुन खोतकर यांची आमदारकी कायम; खंडपीठाचा कैलास गोरंट्याल यांना धक्का

जालना विधानसभा २०२४ ची विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक: आमदारकीला आव्हान देणारी गोरंट्याल यांची याचिका खंडपीठाने फेटाळली

छत्रपती संभाजीनगर : २०२४ च्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत जालना विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झालेले आमदार अर्जुन खोतकर यांच्या निवडीस आव्हान देणारी कैलास गोरंट्याल यांनी दाखल केलेली ‘निवडणूक याचिका’ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती किशोर सी. संत यांनी सोमवारी (दि. ३०) फेटाळली.

वरील निवडणुकीत अर्जुन खोतकर एक लाख ४ हजार मते मिळवून विजयी झाले होते. त्यांनी काँग्रेसचे कैलास गोरंट्याल यांचा ३१ हजार मतांनी पराभव केला होता.

याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे
खोतकर जालना बाजार समितीचे मुख्य प्रशासक हे लाभाचे पद धारण करीत असल्याने ते विधानसभा निवडणूक लढवण्यास अपात्र आहेत. खोतकर यांनी नामनिर्देशन पत्रासोबत दाखल केलेले शपथपत्र विहित नमुन्यात नव्हते. निवडणूक आयोगाने नियमांचे उल्लंघन करून निवडणूक घेतली, ज्यामुळे खोतकर यांना फायदा झाला. या कारणांमुळे खोतकर यांची निवडणूक अवैध असून त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी विनंती गोरंट्याल यांनी केली होती.

खोतकर यांच्यातर्फे युक्तिवाद
याचिकेत खोतकर यांनी दिवाणी प्रक्रिया संहिता आदेश ७ नियम ११ नुसार अर्ज करून गोरंट्याल यांनी उपस्थित केलेल्या एकाही मुद्द्यात तथ्य नाही, त्यामुळे त्यांची याचिका प्राथमिक टप्प्यावरच रद्द करावी, अशी विनंती केली होती. आपल्या अर्जात खोतकर यांनी असे मुद्दे मांडले होते की, बाजार समिती ही ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ असल्याने त्यात धारण केलेले कुठलेही पद हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९१ नुसार लाभाच्या पदाच्या व्याख्येत येत नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे यांनी केला. त्यांनी संविधान सभेतील चर्चेचा आधार घेत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, एखाद्या व्यक्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील धारण केलेले पद त्या व्यक्तीस विधानसभा निवडणूक लढविण्यास अपात्र करत नाही, अशी अपात्रता केवळ राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीसाठी असते. खोतकर यांचे नामनिर्देशन पत्रासोबतचे शपथपत्र विहित नमुन्यात आहे. त्यांनी संपूर्ण माहिती जनतेला दिलेली आहे. निवडणूक आयोगावर गोरंट्याल यांनी केलेले आरोप निराधार व बिनबुडाचे असून त्यांच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी एकही पुरावा दिलेला नाही. खोतकर यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे यांनी बाजू मांडली व त्यांना ॲड. सुबोध शाह व ॲड. प्रतीक भोसले यांनी सहकार्य केले.