औरंगाबाद : विद्यापीठ कार्यक्षेत्रांतर्गत नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी प्राप्त प्रस्तावांपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक प्रस्ताव फेटाळून लावत व्यवस्थापन परिषदेने प्रस्थापित राजकारण्यांना मोठा धक्का दिला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक मंगळवारी झाली. या बैठकीत नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासंबंधी प्राप्त प्रस्तावांच्या शिफारसी शासनाकडे करण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेला घ्यायचा होता. त्यानुसार बैठकीत ११८ पैकी १०० बिंदू पूर्ण करणारे कला, वाणिज्य व विज्ञान या पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांचे २४६ प्रस्ताव, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे ७ प्रस्ताव ठेवण्यात आले. तथापि, नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी कोणते निकष असावेत, हे निश्चित करण्यासाठी शासनाने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने ठरवून दिलेल्या निकषांचे उल्लंघन करून अनेक संस्थांनी नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले.
सदरील प्रस्तावांच्या शिफारसी २८ फेब्रुवारीच्या आत शासनाकडे सादर करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार विद्यापीठाने प्राप्त प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषदेसमोर अवलोकनार्थ ठेवले. यामध्ये अनेक प्रस्तावांमध्ये डॉ. नरेंद्र जाधव समितीने निश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता केलेली नव्हती. सध्या अनेक कार्यरत महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांचा तुटवडा असून, तेथील अध्यापक अतिरिक्त ठरत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी ९० टक्क्यांहून अधिक प्रस्ताव फेटाळून लावले. यामध्ये विद्यमान आमदार, बडे राजकारणी, प्रस्थापित संस्थाचालकांच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. प्रकुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस डॉ. राजेश करपे, डॉ. फुलचंद सलामपुरे, संजय निंबाळकर, डॉ. जयसिंगराव देशमुख, डॉ. सचिन देशमुख, डॉ. विलास खंदारे, डॉ. प्रतिभा अहिरे, डॉ. भालचंद्र वायकर, डॉ. चेतना सोनकांबळे, डॉ. हरिदास विधाते आदींची उपस्थिती होती.
‘एम.फील.’च्या विद्यार्थ्यांना दिलासासन २०१७-१८ पासून पुढे ज्या विद्यार्थ्यांचे ‘एम.फील.’चे सबमिशन राहिलेले आहे, त्या सर्व विद्यार्थ्यांना ३० ऑगस्टपर्यंत सबमिशनची मुदत वाढवून देण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय बीएस्सी होम सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेत परीक्षा द्यावी लागत होती. यापुढे या अभ्यासक्रमाचा पेपर मराठीत लिहिण्याची मुभा देण्यात आली.