दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासोबत दुजाभाव; ७ टक्के कमी पाणी देण्याची अभ्यास गटाची शिफारस

महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या समन्यायी पाणीवाटप तत्त्वानुसार १५ ऑक्टोबर रोजी जायकवाडी प्रकल्पात कमीत कमी ६५ टक्के पाणी असावे. मात्र, मराठवाड्यास आधीच समन्यायी पाणी वाटपात दुजाभाव, आता ७ टक्के कमी पाणी देण्याची गोदावरी अभ्यासगटाची शिफारस

छत्रपती संभाजीनगर : आधीच दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्याला जायकवाडी प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागातून ७ टक्के पाणी कमी देण्याची धक्कादायक शिफारस गोदावरी अभ्यासगट समितीने महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे करण्यात आली आहे. आधीच समन्यायी पाणी वाटप तत्त्वानुसार मराठवाड्याला पाणी मिळत नसताना आता आणखी पाणी कपात करण्याची शिफारस केल्याने मराठवाड्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या समन्यायी पाणीवाटप तत्त्वानुसार १५ ऑक्टोबर रोजी जायकवाडी प्रकल्पात कमीत कमी ६५ टक्के पाणी असावे. त्यापेक्षा कमी पाणी असेल, तर अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून जेवढे पाणी कमी तेवढे पाणी सोडण्याचा समन्यायी पाणीवाटप कायदा सध्या अस्तित्वात आहे. सततच्या दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्याला समन्यायी पाणीवाटप तत्त्वानुसार ६५ टक्के पाण्याचा वाटा देण्याची शिफारस मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीत करण्यात आला होता, तेव्हापासून नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांतून जायकवाडी प्रकल्पात हे पाणी सोडण्यात येते.

गतवर्षी जायकवाडी प्रकल्पात केवळ ५८ टक्के पाणी असताना नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील पुढाऱ्यांनी मराठवाड्याला पाणी देण्यास विरोध केला होता. तत्पूर्वी या पुढाऱ्यांनी दबावतंत्राचा वापर करीत पाणीवाटपाचा फेरआढावा घेण्यासाठी गोदावरी अभ्यासगट समिती स्थापन करायला शासनास भाग पाडले. नाशिक येथील मेरी संस्थेचे महासंचालक मंदाडे यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटाने नुकताच महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे अहवाल दिला. हा अहवाल अद्याप स्वीकारण्यात आला नाही. मात्र, यात मराठवाड्याला मिळणारा ६५ टक्के पाण्याचा वाटा कमी करून ५८ टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ही शिफारस करताना अभ्यास गटाने मागील दहा वर्षात जायकवाडी प्रकल्पातील पाण्याचे बाष्पीभवन किती होते, याचा अभ्यास केला. यापूर्वीच्या मेंढेगिरी समितीने दर्शविल्यापेक्षा कमी बाष्पीभवन होत असल्याचा निष्कर्ष मंदाडे समितीने नोंदविला. शिवाय मराठवाड्याच्या तुलनेत नाशिक व नगर जिल्ह्यांत बिगरसिंचन पाण्याची मागणी अधिक असल्याचे कारण पाणीकपातीसाठी देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मराठवाड्यावर अन्याय आणि निषेधार्थ शिफारस
आधीच समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार मराठवाड्याला हक्काचे पाणी देण्यात येत नाही. अशा परिस्थितीत जे पाणी मिळते, त्यातही ७ टक्क्यांनी कपात करण्यासंदर्भात गोदावरी अभ्यासगट समितीने केलेली शिफारस निषेधार्ह आहे. आता आम्ही मराठवाड्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना एकत्र करीत २ फेब्रुवारी रोजी बैठक घेऊ.
- डॉ. शंकर नागरे, अध्यक्ष, मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठान.