मागासवर्गीय आयोगाचा दणका; अनुदानित शाळेने घेतलेले नियमबाह्य शुल्क केले परत

५७ विद्यार्थिनींकडून घेतले होते १ लाख ३१ हजार रुपये

औरंगाबाद : अनुदानित शाळा असतानाही शारदा मंदिर कन्या प्रशालेने ५७ मागासवर्गीय विद्यार्थिनींकडून नियमबाह्य शैक्षणिक शुल्क व संगणक शुल्क वसूल केले होते. ही बाब अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाने गांभीर्याने घेत वसूल केलेले शुल्क परत करण्याचे आदेश स. भु. शिक्षण संस्थेला दिले होते. त्यानुसार संस्थेने बुधवारी १ लाख ३१ हजार रुपयांचे शुल्क संबंधित विद्यार्थिनींना परत केले.

यासंदर्भात स्वाभिमानी मराठवाडा युवक प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून गौतम आमराव यांनी अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाकडे तक्रार केली. आयोगाच्या सूचनेनुसार माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली. त्यात तथ्य आढळल्याचा अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आयोगाकडे सादर केला. यासंदर्भात मुंबईत आयोगाने २८ सप्टेंबर रोजी संबंधित मुख्याध्यापिका, तक्रारदार आणि शिक्षणाधिकारी यांची सुनावणी घेतली.

सुनावणीनंतर आयोगाच्या आदेशाचे संस्थेने पालन केले नाही. त्यामुळे स्वाभिमानी मराठवाडा युवक प्रतिष्ठानने ही बाब पुन्हा आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर आयोगाने शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापिका व प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गौतम आमराव यांना ८ डिसेंबर रोजी सुनावणीसाठी बोलावले. तेव्हा मुख्याध्यापिकेने विद्यार्थिनींकडून जबरदस्तीने व नियमबाह्य वसूल केलेले शुल्क परत करण्याची लेखी स्वरूपात ग्वाही दिली होती. आयोगाने दिलेल्या आदेशाची माहिती मुख्याध्यापिकेने संस्थेचे संचालक मंडळाला कळविल्यानंतर १३ व १४ डिसेंबर रोजी शाळेने ५७ विद्यार्थिनींकडून वसूल केलेले एकूण १ लाख ३१ हजार रुपये त्यांच्या खात्यावर जमा केले.

शाळेची सपशेल माघार
सदरील शाळा ही शंभर टक्के अनुदानावर असतानादेखील इयत्ता ५ वीच्या ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’, ‘इ’ या पाच तुकडींमध्ये शिक्षण घेतलेल्या अनुसूचित जातीच्या एकूण ५७ विद्यार्थिनींकडून स्वेच्छानिधीपोटी ३०० रुपये, परीक्षा शुल्कापोटी ५०० रुपये आणि इतर शुल्कापोटी १५०० रुपये असे एकूण प्रत्येकी २३०० रुपये वसूल केले होते, ते परत केल्याचे शाळेने जाहीर केले आहे.