शहानुरमियाँ दर्गासमोर महापालिका प्रशासकीय इमारत उभारणार; करार रद्द करून जागा ताब्यात
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 6, 2022 13:03 IST2022-08-06T13:02:23+5:302022-08-06T13:03:16+5:30
साडेचार कोटी देऊन महापालिकेने शहानुरमियाँ दर्गासमोरील मार्केट घेतले ताब्यात

शहानुरमियाँ दर्गासमोर महापालिका प्रशासकीय इमारत उभारणार; करार रद्द करून जागा ताब्यात
औरंगाबाद : शहानुरमियाँ दर्गासमोरील जागा महापालिकेने २०१२ मध्ये बीओटी तत्त्वावर श्रीहरी असोसिएटला दिली होती. या जागेवर महापालिकेची प्रशासकीय इमारत बांधण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, मागील आठवड्यात प्रशासनाने तब्बल साडेचार कोटी रुपये देऊन जागा परत घेतली.
दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेत बोओटीचे वारे वाहत होते. कोट्यवधी रुपयांच्या जागा बीओटीवर खासगी विकसकांना देण्यात आल्या. त्यातील अनेक प्रकल्प दहा वर्षांनंतरही रखडलेले आहेत. शहानुरमियाँ दर्गासमोरील जागाही श्रीहरी असोसिएटस्ने बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी घेतली होती. या ठिकाणी युरोपियन मार्केट विकसित करण्याची कल्पना होती. पण, ही कल्पना साकार होऊ शकली नाही. सोमवारचा आठवडी बाजार या जागेत भरविण्यात येत होता. त्याशिवाय खासगी ट्रॅव्हल्सच्या बस उभ्या करण्यासाठी या जागेचा वापर होऊ लागला. विकसकाने ही जागा महापालिकेला परत करावी यासाठी तत्कालीन प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी प्रयत्न सुरू केले. अखेर ती जागा विकसकाकडून परत घेण्यात आली तसा ठरावही घेण्यात आला.
महापालिकेचा फायदाच झाला
उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी सांगितले की, श्रीहरी असोसिएटस्ला २०१२ मध्ये जागा देण्यात आली होती. दरवर्षी ३० लाख रुपये असोसिएटस्ने भरावे, असे ठरले होते. पण, लिज ॲग्रीमेंट झाले नव्हते. असोसिएटस्ने २०१३ पासून मनपाकडे पैसेच भरले नाहीत. त्यामुळे विकासकाकडून जागा परत मागण्यात आली. विकासकाने त्याला तयारी दर्शविली. त्यानुसार सुमारे ८ कोटी रुपये देऊन जागा परत घेण्याचा निर्णय झाला. त्यातून दरवर्षीच्या थकीत भाड्याचे ३ कोटी ५६ लाख रुपये वळते करून घेतले आणि साडेचार कोटी रुपये विकासकाला देण्यात आले. भविष्यात या ठिकाणी प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा मनोदय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बाजार मनपा भरविणार
महापालिकेने जागा ताब्यात घेतली असून, या ठिकाणी असलेले वाहनतळ आणि आठवडी बाजार सुरू राहील. वाहनतळाच्या माध्यमातून दरवर्षी १ लाख रुपये, तर आठवडी बाजाराच्या माध्यमातून दरवर्षी १ लाख २० हजार रुपये, असे २ लाख २० हजार रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळणार आहे.