बेकायदा शिवाई ट्रस्टला मनपाकडून चार कोटींची सूट

औरंगपुरा येथील नाल्यावर २०१२ मध्ये पाच मजली टोलेजंग इमारत बांधण्याची परवानगी महापालिकेने दिली. मूळ बांधकाम परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेने ट्रस्टला दंड लावण्याचा निर्णय घेतला.

औरंगाबाद : औरंगपुरा येथे नियमबाह्यरीत्या उभारल्या गेलेल्या शिवाई ट्रस्ट या इमारतीला २०१८ च्या रेडिरेकनर दरानुसार ५ कोटींहून दंड आकारला लागू असताना  बुधवारी महापालिका स्थायी समितीने २०१२ च्या रेडिरेकनरनुसार दंड लावावा, अशी अशी ट्रस्टची विनंती मान्य केली. चार कोटींचा फायदा आणि महापालिकेचे तितकेच आर्थिक नुकसान होईल, असा निर्णय भाजपचे सभापती गजानन बारवाल यांनी ट्रस्टच्या विनंतीवरून घेतला.   विशेष म्हणजे बारवाल यांनी हा विषय ऐनवेळी  गुपचूप मंजूर केला. 

औरंगपुरा येथील नाल्यावर २०१२ मध्ये पाच मजली टोलेजंग इमारत बांधण्याची परवानगी महापालिकेने दिली. मूळ बांधकाम परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेने ट्रस्टला दंड लावण्याचा निर्णय घेतला. २०१८ च्या रेडिरेकनर दरानुसार हा दंड पाच कोटींहून अधिक होत आहे. बुधवारी ट्रस्टचे सचिव मोहन जोशी यांनी महापालिका स्थायी समितीकडे अपील अर्ज दाखल केला. या अर्जात २०१२ च्या रेडिरेकनरनुसार ट्रस्टला १ कोटी २० लाख रुपये दंड आकारण्यात यावा. ट्रस्टच्या इमारतीत दुकाने वगळता कोणताही व्यावसायिक वापर नाही. त्यामुळे दंड व्यावसायिक पद्धतीने आकारण्यात येऊ नये. २०१२ च्या रेडिरेकनरनुसार दंड लावावा, अशी विनंती केली आहे.  गेल्या काही वर्षापासून शिवाई ट्रस्टचा विषय प्रलंबित असताना सेनेतून भाजपमध्ये दाखल झालेले बारवाल यांनी तो मंजूर केला. या निर्णयामुळे  महापालिकेला मात्र सुमारे ४ कोटी रुपयांच्या रकमेस मुकावे लागणार हे निश्चित.

नियमानुसारच निर्णय
स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी सांगितले की, शिवाई ट्रस्टने २०१२ नुसार दंड व प्रीमियम आकारावा, अशी विनंती केली होती. स्थायी समितीला नियमानुसार अशा पद्धतीची अपील मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. नियमानुसार ठराव मंजूर केला आहे.

अंतिम निर्णय प्रशासन घेणार
स्थायी समितीने बुधवारी शिवाई ट्रस्टची विनंती मान्य केली असली तरी अंतिम निर्णय महापालिका आयुक्तांनाच घ्यावा लागणार आहे. मागील ११ महिन्यांमध्ये महापालिकेतील पदाधिकार्‍यांनी शिवाई ट्रस्टला मदत करण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. मात्र, प्रशासनाने नकारघंटा वाजविल्याने हा ठराव मंजूर करण्यात येत नव्हता.

सभापतीपद सेनेकडेच
स्थायी समिती सभापतीपदाची मुदत ३० एप्रिल २०१८ रोजी संपत आहे. त्यानंतर सभापतीपद सेनेकडेच राहणार आहे. अशा स्थितीत भाजपच्या सभापतीकडून अपील मंजूर करून घेण्यामागेही मोठे राजकीय ‘गणित’ असण्याची शक्यता आहे.