औरंगाबाद डीपीसीच्या निधीत कपातीची शक्यता

जिल्हा नियोजन समितीसाठी तरतूद केलेल्या निधीमध्ये यंदाही ३० टक्के कपात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी २७३ कोटींपैकी १५६ कोटींचा निधी शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेला आहे.

ठळक मुद्दे२७३ पैकी १५६ कोटींना मंजुरी : कामांना उशीर होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा नियोजन समितीसाठी तरतूद केलेल्या निधीमध्ये यंदाही ३० टक्के कपात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी २७३ कोटींपैकी १५६ कोटींचा निधी शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेला आहे. उर्वरित निधी केव्हा मिळणार, याबाबत सध्या तरी अनिश्चितता आहे. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी मंगळवारी डीपीसी खर्चाच्या अनुषंगाने बैठक घेऊन आढावा घेतला. यावर्षी कपात होऊनच निधी आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
डीपीसीचा निधी खर्च करताना प्रत्येक जिल्ह्यात शिक्षण, पाणी, आरोग्य व रोजगार या विषयावर भर द्यावा, अशा वित्त व नियोजन विभागाने सूचना केल्या आहेत. २७३ कोटी रुपयांचा नियतव्यय समोर ठेवून वर्कआॅर्डर दिल्या आणि निधीमध्ये कपात झाली तरी शिल्लक कामे (स्पील ओव्हर) वाढतील, अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. गेल्या वर्षी २४४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. १०० टक्के निधी खर्च झाल्याचा दावा नियोजन विभागाने केला आहे. गेल्या वर्षी ३० टक्के निधी कपात केल्यानंतर अनेकदा कामांवर गदा आली होती. शिल्लक कामांची यादी वाढली होती. शासनाने कपात केलेला ३० टक्के निधी ओरड झाल्यामुळे अदा करण्यात आला. त्यामुळे अनेक कामे मार्गी लागली. जिल्हा परिषदेला २ वर्षांची मुदत असल्यामुळे त्यांना देण्यात येणारे अनुदान मुदतीत देण्याचा मुद्दा नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
मार्च २०१९ पूर्वी जि.प. खर्चाच्या नियोजन अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा झाली आहे. पुढील वर्षी निवडणुका असल्यामुळे यावर्षी मंजूर झालेला पूर्ण निधी शासनाकडून वितरित होईल, असा अंदाज सूत्रांनी वर्तविला आहे.
शाळा, रस्ते दुरुस्ती, आरोग्य केंद्रांचे अद्ययावतीकरण, पाणीपुरवठा यांच्यासह अपंगांचे अर्ज, घरकुलाचे काम या मूलभूत गोष्टींना वेळेत पूर्णत्वास नेण्यास निधीची गरज पडणार आहे. शासनाने निधी देऊनही ३ ते ४ वर्षांपासून वरील कामे होत नाहीत. ही गती मुंगीच्या पावलांसारखी असल्याचे ताशेरे सत्ताधाºयांनीच मध्यंतरी नियोजन बैठकीत ओढले होते. औरंगाबाद २४४ कोटी ७५ लाख शासन मर्यादा होती. जिल्हाधिकाºयांनी ३५६ कोटी ६१ लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधीची मागणी केली होती.
बैठक पुढच्या महिन्यात
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जून महिन्याच्या दुसºया आठवड्यात होणे शक्य आहे. डीपीसी सभागृहाच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू असल्यामुळे ते १५ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी दिले आहेत. सभागृहाचे काम मुदतीत संपले, तर १५ जूननंतर डीपीसीची बैठक होईल.