कृत्रिम पावसाचा प्रयोग सापडला निविदेच्या कचाट्यात

जुलैअखेर ते आॅगस्टपर्यंत प्रयोग करण्याचा दावा

ठळक मुद्देराज्य शासनाची ३० कोटींची तरतूद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदा मागविण्यात आल्या

औरंगाबाद : महाराष्ट्रात यावर्षी कमी-अधिक पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केल्यानंतर कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यासाठी राज्य शासनाने ३० कोटींची तरतूद केली असून, २०१५ प्रमाणेच हा प्रयोग करण्यात येणार आहे. कृत्रिम पावसाचा प्रयोग सध्या निविदेच्या कचाट्यात अडकला आहे. जुलैअखेर ते आॅगस्टअखेरपर्यंत महिनाभर मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात ३० कोटी रुपयांतून कृत्रिम पावसासाठी प्रयोग करण्याचे नियोजन असून, यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदा मागविण्यात आल्या; पण त्या निविदा रखडल्या आहेत.

कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदा १३ जून रोजी उघडण्यात येणार होत्या. १५ जून रोजी कंत्राटदार कंपनीचा निर्णय होणार होता; परंतु निविदेच्या अनुषंगाने नेमण्यात आलेले समिती सदस्य वेगवेगळ्या कारणांमुळे राज्याबाहेर होते. त्यामुळे निविदा उघडल्या नाहीत, त्यामुळे प्रयोगाचा अंतिम निर्णय झाला नाही. येत्या आठवड्यात निविदा अंतिम होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर ५ ते १० जुलैपर्यंत औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयात सी-बॅण्ड डॉपलर व रडार दाखल होईल. राज्याच्या सर्व ठिकाणांवरून ४५० कि़मी.च्या अंतरात औरंगाबाद मध्यवर्ती केंद्र आहे. त्यामुळे औरंगाबाद विमानतळावरून कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी विमान उड्डाण घेण्यासाठी परवानगीच्या हालचाली सुरू आहेत. २०१५ मध्ये औरंगाबाद आणि २०१७ मध्ये सोलापूर येथून कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचे प्रयत्न झाले. मात्र, त्यातून फारसा लाभ झाला नव्हता. चार वर्षांपूर्वी केलेल्या प्रयोगातून १५ ते २० टक्के पाऊस जास्तीचा पडला होता, असा दावा मदत व पुनर्वसन विभागाने त्यावर्षी केली होता. यावर्षीदेखील कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगामुळे ३० ते ४० टक्के पाऊस जास्तीचा पडेल, असा दावा करण्यात येत आहे. 

२०१५ मध्ये औरंगाबाद येथे १०० तासांवर १०० तास मोफत या तत्त्वावर ख्याती वेदर मॉडिफिकेशन या संस्थेला प्रयोगाकरिता २७ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले गेले होते. औरंगाबादमध्ये कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगानंतर २०१७ मध्ये सोलापूर येथे केंद्रीय पृथ्वी व विज्ञान मंत्रालयाच्या सहकार्याने प्रयोगासाठी प्रयत्न झाले. औरंगाबादेत प्रयोगासाठी ३ हजार सिल्वर आयोडाईड, सिल्वर कोटेड नळकांडे (सिलिंडर) कोट्यवधी रुपयांतून खरेदी केले. त्यातील ५०० सिलिंडर वापरले, उर्वरित २५०० सिलिंडर कुठे गेले याची काहीही माहिती प्रशासन आणि शासनाकडे नाही. 

आपत्ती व्यवस्थापक संचालकांनी सांगितले
दरम्यान, राज्य आपत्कालीन विभागाचे संचालक अभय यावलकर यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करायचा आहे; परंतु त्या प्रयोगाच्या निविदा अद्याप अंतिम झालेल्या नाहीत. निविदा अंतिम झाल्यावर प्रयोग करण्याचा निर्णय होईल.