निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला ‘प्रशासकीय’ आदेशाद्वारे ‘अपात्र’ ठरविता येत नाही: खंडपीठ

सिरसगाव ग्रामपंचायतीच्या चार सदस्यांना तूर्तास उच्च न्यायालयाचा दिलासा

छत्रपती संभाजीनगर : लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला ‘प्रशासकीय’ आदेशाद्वारे ‘अपात्र’ ठरविता येत नाही, असा निष्कर्ष नोंदवीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी सावकार भाऊसाहेब शिरसाठ व इतर ३ सदस्यांना सिरसगाव ग्रामपंचायतीचे सदस्य म्हणून ‘अपात्र’ घोषित करणाऱ्या आदेशास पुढील सुनावणीपर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली. खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचा आदेश देऊन याचिकेवर २३ जुलै २०२५ रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.

...काय आहे याचिका
बाबासाहेब साळवे यांनी सिरसगाव, ता. छ. संभाजीनगर, ग्रामपंचायतीचे सदस्य सावकार भाऊसाहेब शिरसाठ व इतर ३ सदस्यांविरूद्ध विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली की सावकार भाऊसाहेब शिरसाठ व इतर ३ ग्रामपंचायत सदस्य यांनी अतिक्रमणधारकांच्या बाजूने बेकायदेशीर ठराव पारित केला व अप्रत्यक्षरीत्या अतिक्रमणास मदत केली. तसेच ग्रामपंचायत हद्दीतील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या मोडकळीस आलेल्या ५ खोल्यातील साहित्याचा बेकायदेशीर ठरावाआधारे लिलाव करून, आपल्या सदस्यपदाचा दुरुपयोग केला. त्यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम ३९ (१) नुसार अपात्र घोषित करावे, अशी विनंती केली होती.

सदस्य अपात्र घोषित
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अहवालावरून विभागीय आयुक्तांनी सावकार शिरसाठ व इतर ३ सदस्य यांना अपात्र घोषित केले. सावकार शिरसाठ व इतर ३ सदस्य यांनी ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे अपील दाखल केले. त्यांनी विभागीय आयुक्त यांचा आदेश कायम ठेवत, आदेश पारित करून अपील अमान्य केले आणि वरील ४ सदस्यांना अपात्र घोषित केले.

सदस्यांची खंडपीठात धाव
या निकालाविरूद्ध वरील ४ सदस्यांनी ॲड. रवींद्र व्ही. गोरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल करून अपात्रतेच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. सुनावणीअंती उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष नोंदविला की, प्रथमदर्शनी पारित झालेल्या ठरावामुळे ग्रामपंचायतीचे कुठलेही नुकसान झाले नाही. सबळ पुराव्याआधारे लोकप्रतिनिधीला अपात्र घोषित करता येते. खंडपीठाने मंत्र्यांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली.