सर्वच शाळांचे होणार ‘आॅनलाईन मॅपिंग’

औरंगाबाद : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पाचवीपर्यंतची शाळा विद्यार्थ्यांना एक किलोमीटरच्या परिघात, तर आठवीपर्यंतची शाळा ३ किलोमीटरच्या परिघात उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. शिवाय चौथीला पाचवीचा आणि सातवीला आठवीचा वर्ग जोडण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. वर्ग जोडण्याच्या प्रक्रियेस बुुधवार (दि. ३०) पासून सुरुवात झाली असून, दि. ८ आॅगस्टपर्यंत पूर्ण करावयाची आहे. यातून उद्भवणाऱ्या संभाव्य गैरप्रकाराचा बंदोबस्त करण्यासाठी सर्वच शाळांचे ‘आॅनलाईन मॅपिंग’ केले जाणार आहे. या मॅपिंगसाठी आवश्यक असलेल्या अ‍ॅप्लिकेशनचे प्रशिक्षण बुधवारी जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे देण्यात आले. स्कूल मॅपिंग करण्याची जबाबदारी केंद्रप्रमुखावर टाकण्यात आली आहे. नागपूरच्या महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटरमार्फत शाळांचे मॅपिंग स्मार्ट फोनच्या आधारे करण्यासाठी नवीन अ‍ॅप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. सदर अ‍ॅप्लिकेशनबाबत शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी, सर्व उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि प्रोग्रॉमर यांना बुधवारी माहिती देण्यात आली. या अ‍ॅप्लिकेशनचा वापर करून रिमोट सेन्सिंगद्वारे शाळांचे मॅपिंग केले जाणार आहे.मॅपिंग म्हणजे काय?शाळांची माहिती संकलित करण्यासाठी शिक्षण विभागाने स्कूल मॅपिंग अ‍ॅप्लिकेशन तयार केले आहे. हे अ‍ॅप्लिकेशन सरकारच्या (२ूँङ्मङ्म’.ेंँं१ं२ँ३१ं.ॅङ्म५.्रल्ल) या संकेत स्थळावरून डाऊनलोड करून घ्यावे लागणार आहे. शाळेच्या परिसरात आल्यावर अ‍ॅप्लिकेशन चालू केल्यास शाळेचे योग्य लोकेशन दाखविले जाईल. दुसऱ्या एखाद्या जागेवरून अ‍ॅप्लिकेशन चालू केल्यास चुकीचे स्थळ व माहिती नोंद होईल. यासाठी अँड्रॉईड फोनची आवश्यकता आहे. आरटीईनुसार शाळांचे वर्ग वाढविण्यासंदर्भात निर्णय घेऊन जिल्ह्यातील पूर्व प्राथमिकमध्ये चौथीपर्यंतच्या शाळांना पाचवीचे आणि प्राथमिकमध्ये सातवीपर्यंतच्या शाळांना आठवीपर्यंतचे वर्ग नव्याने जोडले जाणार आहेत.या प्रक्रियेत नव्याने वर्ग जोडलेल्या शाळांत काही शिक्षकांची नव्याने नेमणूक करावी लागणार आहे. तर काही ठिकाणी मुलांच्या संख्येचे गणित जुळवावे लागणार आहे. यातील संभाव्य गैरप्रकार रोखण्यासाठी स्कूल मॅपिंगचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शाळा द्यायची की नाही, याचा निर्णय होईलअ‍ॅप्लिकेशनच्या मदतीने केंद्रप्रमुख दोन शाळांमधील अंतर मोजणार आहेत. अंतर मोजून झाल्यावर तसा मॅसेज सर्व्हरला पाठविला जाईल व गुगल मॅपवर शाळांची स्थाननिश्चिती होईल. त्यातून दोन शाळांतील अंतर समजणार असून, सरकारलाही ठराविक अंतराच्या परिघात शाळा द्यायची की, नाही यावर निर्णय घेता येणार आहे.