आयोगाच्या कार्यालयातील ओली पार्टी भोवली; लिपिक केणेकर, शिपाई ओव्हाळ यांचे निलंबन
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 13, 2025 17:12 IST2025-03-13T17:11:33+5:302025-03-13T17:12:39+5:30
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या कार्यालयातील एका कक्षात ‘ओली पार्टी’ सुरू असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ उडाली आहे

आयोगाच्या कार्यालयातील ओली पार्टी भोवली; लिपिक केणेकर, शिपाई ओव्हाळ यांचे निलंबन
छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या तळमजल्यावर असलेल्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या कार्यालयातील लिपिक दिलीप केणेकर, शिपाई अशोक ओव्हाळ हे कार्यालयातच ओली पार्टी करतानाचा सोशल मीडियात व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवरून आलेल्या वृत्ताआधारे आयोगाच्या मुंबई मुख्यालयाने दोघांचे येथील कार्यालयातून निलंबन केले आहे. केणेकर यांची अकोला येथे, तर ओव्हाळ यांची धाराशिवला बदलीही केली आहे.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या कार्यालयातील एका कक्षात ‘ओली पार्टी’ सुरू असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी आयोगाच्या मुंबईतील मुख्यालयाला हा सगळा प्रकार लेखी पत्राद्वारे कळविला होता. तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर यांना उद्धवसेनेचे शहरप्रमुख बाळासाहेब थोरात यांनीही निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली होती. आयोगाच्या कार्यालयीन कामकाजाबाबत सामान्य नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारींचे निवेदन त्यांनी प्रशासनाला दिले होते.
सायंकाळी निलंबनाचे आदेश...
जिल्हा ग्राहक मंच तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षा शिल्पा डोल्हारकर यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी भेट नाकारली. परंतु, आयोगाने ओल्या पार्टीची दखल घेतली असून, वरिष्ठ पातळीवर कारवाई होणार असल्याचे त्यांनी प्रबंधक कोटूरवार यांच्यामार्फत कळविले. ओव्हाळ व केणेकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाल्याचे कोटूरवार यांनी सांगितले.
१९९० पासून आयोगाचे कार्यालय
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे कार्यालय १९९० पासून आहे. १५ हजार १०१ प्रकरणे आजवर दाखल झाली. १२ हजार ७८७ प्रकरणांत कार्यालयाने सुनावणीअंती निकाल दिला. २३१४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. येथील कार्यालयात ११ कर्मचारी आहेत. शासननियुक्त अध्यक्षपदी डोल्हारकर आहेत. गणेशकुमार सेलूकर, जान्हवी भिडे हे सदस्य आहेत. कार्यालयीन वेळेत रोज सुनावणी असते. या कार्यालयाच्या निकालाविरोधात पदमपुरा येथील खंडपीठाकडे अपील करता येते. नऊ जिल्ह्यांसाठी ते खंडपीठ असून, तेथील निकालाविरुद्ध मुंबईतील कार्यालयाकडे व त्यापुढे दिल्लीतील कार्यालयाकडे अपील करता येते.