ऐन परीक्षेच्या तोंडावर ऐकू येणे बंद; रिक्षाचालकाच्या मुलाला हवा मदतीचा हात

जागतिक श्रवण दिन : ‘काॅक्लियर इम्प्लांट’ मशिनसाठी तब्बल ३.६५ लाख रुपये लागणार; अमितचे रिक्षाचालक वडील आणि आईकडून मदतीचे आवाहन

छत्रपती संभाजीनगर : अमित पद्माकर रिठे हा १५ वर्षांचा मुलगा. सगळे काही सुरळीत सुरू होते, परंतु १५ दिवसांपूर्वी त्याला ऐकू येणेच बंद झाले. कारण, त्याच्या कानाचे ‘काॅक्लियर इम्प्लांट’चे मशिन बंद पडले. ऐन परीक्षेच्या तोंडावर मशिन बंद पडल्याने शाळेत शिक्षक काय शिकवितात, हे त्याला समजेना झाले. या मशिनसाठी तब्बल ३.६५ लाख रुपये लागणार असल्याने अमितचे रिक्षाचालक वडील आणि आईने मदतीचे आवाहन केले आहे.

दरवर्षी ३ मार्च रोजी जागतिक श्रवण दिन साजरा केला जातो. या दिवसाचा उद्देश श्रवण समस्या, कर्णबधिरता आणि त्याच्या प्रतिबंधाबाबत जागरूकता निर्माण करणे आहे. आजच्या ध्वनी प्रदूषित वातावरणात कानांचे आरोग्य जपणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत जन्मत:च ऐकू न येणाऱ्या बालकांवर ‘काॅक्लियर इम्प्लांट’ शस्त्रक्रिया केली जाते. या महागड्या शस्त्रक्रियेसाठी शासनाकडून मदत होते. मात्र, शस्त्रक्रियेच्या पाच ते सहा वर्षांनंतर मशिन बंद पडते, तेव्हा शासनाकडून मदत मिळत नसल्याने अनेक बालकांचे भवितव्य पुन्हा अंधकारमय होते. अशीच काहीशी वेळ चिकलठाणा परिसरातील रहिवासी अमित रिठे या मुलावर आली आहे.

कुणाचाही आधार मिळेना
सहा वर्षांचा असताना, अमितची ‘काॅक्लियर इम्प्लांट’ची शस्त्रक्रिया झाली होती. आता मशिन अचानक बंद पडली. कोणत्याही योजनेचा आधार मिळत नाही. अमितचे वडील रिक्षा चालवितात. मी घरकाम करते. मशिनसाठी ३.६५ लाख रुपये जमा करू शकत नाही.
- नंदा पद्माकर रिठे, आई

...अशी वाढली मशिनची किंमत
- सप्टेंबर २०२२ : २.५७ लाख रु.
- जुलै २०२३ : ३.१९ लाख रु.
- मार्च २०२४ : ३.३३ लाख रु.
- जुलै २०२४ : ३.४५ लाख रु.
- फेब्रुवारी २०२५ : ३.६५ लाख रु.

यापूर्वी ‘लोकमत’ने दिली तिघांना श्रवणशक्ती
यापूर्वी ‘लोकमत’, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी आणि अनेक दानशूर व्यक्ती, संस्थांनी मशिनसाठी केलेल्या मदतीमुळे प्रकाशनगरातील सोहम पाटील, वाळूज येथील कार्तिक जाधव आणि फुलेनगर येथील आदर्श निकाळजे या तीन मुलांना पुन्हा ऐकू येऊ लागले.

दानशूर व्यक्ती, औद्योगिक कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा
अमितला ‘काॅक्लियर इम्प्लांट’ची मशिन मिळण्यासाठी दानशूर व्यक्ती, तसेच औद्योगिक कंपन्यांनी ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून पुढाकार घेण्याची गरज आहे.