एजन्सींनी मनपाच्या कर्मचाऱ्यांचे पीएफ - ईेएसआयसीचे पैसे भरलेच नाही; २३ कोटींची वसुली होणार

दीड वर्षांपूर्वी मनपाने महाराणा एजन्सी, गॅलेक्सी एजन्सी आणि अशोका एजन्सीच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी नियुक्त केले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेत मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या तीन वेगवेगळ्या एजन्सींना प्रशासनाने दर तीन महिन्यांनी ‘डीए’ (डिअरनेस अलाैन्स) वाढवून दिला. संबंधित एजन्सींनी ही रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिली नाही. आता लेखापरीक्षणात ही बाब उघड झाल्यानंतर एजन्सींना नोटिसा देण्यात आल्या. तिघांनी मिळून २३ कोटी रुपये एक महिन्यात भरावेत, असे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.

दीड वर्षांपूर्वी मनपाने महाराणा एजन्सी, गॅलेक्सी एजन्सी आणि अशोका एजन्सीच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी बुधवारी पत्रकारांना सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या शंभर दिवस कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे प्रकरण आपण हाती घेतले. ठरवलेल्या पगारापेक्षा एजन्सी कमी पगार देत असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. कब्रस्तान मजुराचा पगार २० हजार ७०२ रुपये असताना दीड वर्षांत तो ३१ हजार ६४० रुपये डीए वाढवून करण्यात आला. वाहनचालकाचा पगार १६ हजार २५६ रुपये असताना दीड वर्षांत तो २८ हजार ५३० रुपये करण्यात आला. शिपायाचा पगार १८ हजार २५६ रुपयांवरून ३१ हजार ६२० रुपये करण्यात आला.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, पगार, पीएफ - ईेएसआयसीचे न भरण्यात आलेले पैसे याचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले. लेखापरीक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर तिन्हीही एजन्सींना नोटीस बजावण्यात आली असून सात दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराणा एजन्सीला २२ कोटी रुपये वसुलीची नोटीस देण्यात आली असून गॅलेक्सी एजन्सीला ९९ लाख ७६ हजार रुपयांच्या वसुलीची तर अशोका एजन्सीला ४५ लाख रुपये वसुलीची नोटीस बजावण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ही रक्कम जास्त देण्यात कोणी कसूर केला. संबंधित अधिकाऱ्यांना हे लक्षात आले नाही का? ही प्रशासकीय कारवाईनंतर केली जाईल. तूर्त जास्त गेलेली रक्कम परत घेणे, ही रक्कम कायमस्वरूपी निवृत्तांच्या थकबाकीसाठी वापरली जाईल.

दहा लाखांवरच्या फायलींचे होणार ऑडिट
दहा लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त खर्चाच्या फायलींचे आता अंतर्गत लेखापरीक्षकांच्या माध्यमातून लेखापरीक्षण केले जाणार आहे, असे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी सांगितले. कामाचे बिल निघण्यापूर्वी हे लेखापरीक्षण केले जाईल.