उच्च शिक्षण विभागात सहसंचालकानंतर आता प्रशासन अधिकाऱ्याची होणार उच्चस्तरीय चौकशी

प्राध्यापक संघटनांसह संस्थाचालकाच्या तक्रारींचा पाढा

छत्रपती संभाजीनगर : सध्या उच्च शिक्षण विभागाचे विभागीय कार्यालय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. या विभागातील अधिकाऱ्यांकडून प्राध्यापकांना मिळणारी वागणूक, किरकोळ कामासाठी होणारी आर्थिक पिळवणूकीच्या विरोधात उच्च शिक्षण संचालकांकडे विविध प्राध्यापक संघटनांसह संस्थाचालकांनी तक्रारी केल्या आहेत. त्यानुसार संचालकांनी सहसंचालक सुरेंद्र ठाकुर यांच्यानंतर प्रशासन अधिकारी वनिता सांजेकर यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

उच्च शिक्षण विभागाच्या विभागीय कार्यालयात सुरू असलेल्या आर्थिक घोटाळ्यासह प्राध्यापकांना प्रशासन अधिकारी वनिता सांजेकर यांच्याकडून मिळणाऱ्या वागणुकीच्या विरोधात विविध प्राध्यापक संघटनांनी २१ जुलै रोजी धरणे आंदोलन केले हाेते. या आंदोलनामुळे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी वनिता सांजेकर यांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई विभगाचे विभागीय संहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांची एकसदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती तक्रारीची चौकशी करून १५ दिवसांमध्ये संचालकांना अहवाल देणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहेत. दरम्यान, मागील महिन्यात २० जुलै रोजी उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. प्रकाश बच्छाव यांच्या आदेशानुसार विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकुर यांच्या कार्यकाळातील नियमबाह्य कामांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठीही डॉ. तुपे यांच्याच एकसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यामुळे सहसंचालकांच्या नंतर प्रशासन अधिकाऱ्याच्या चौकशी आदेश निघाल्यामुळे पुन्हा एकदा विभागीय उच्चशिक्षण विभाग चर्चेत आला आहे.

शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतननिश्चितीत गडबड
राज्य शासनाने महाविद्यालयांसह विद्यापीठांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वेतन आयोगासाठी सर्वच महाविद्यालयातील हजारो कर्मचाऱ्यांच्या वेतननिश्चितीनंतर अंतिम मंजुरीसाठीच्या फाईलींचे सहसंचालक कार्यालयात ढिग साचले आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या फाईलचे दोन हजार रुपये सहसंचालक कार्यालयाच्या यंत्रणेत जमा झाल्याशिवाय त्यावर सह्याच करण्यात येत नसल्याची जोरदार चर्चा उच्चशिक्षण वर्तुळात सुरू आहे. या गडबडीच्या विरोधात शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना आंदोलन करण्याच्या तयारी असल्याची माहिती समोर आली आहे.