मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर १२५ कोटींच्या रस्त्यावरून युतीत सुंदोपसुंदी

यादीच निश्चित होत नसल्याने पुढील प्रक्रियेलाही ब्रेक लागला आहे.

ठळक मुद्देशिवसेना, भाजपच्या झाल्या स्वतंत्र बैठका  रस्ता निवडण्यात पुन्हा वॉर्ड, मतदारसंघाचा विचार, 

शहराची प्रतिमा उंचावण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला

औरंगाबाद : शहराची प्रतिमा उंचावेल यादृष्टीने १२५ कोटी रुपयांमध्ये रस्त्यांची कामे करा, अंतर्गत रस्त्यांची कामे नंतर करा, असा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी रात्री विमानतळावर भाजप पदाधिकाऱ्यांना दिला. सर्वपक्षीय नेत्यांनी बसून यादी तयार करण्याचे सोडून शिवसेनेने रस्त्यांसाठी शनिवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात स्वतंत्र बैठक घेतली. या बैठकीला भाजप पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्यात आले नाही. १२५ कोटी रुपयांमध्ये कोणते रस्ते गुळगुळीत करायचे, यावरून युतीत एकमत व्हायला तयार नाही, दोन्ही पक्षांत आतापासून जोरदार सुंदोपसुंदी सुरू झाली आहे.
१७ जून २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाने १०० कोटी रुपये रस्त्यांसाठी दिल्यावर सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये कोणते रस्ते गुळगुळीत करायचे, यावरून वाद विकोपाला गेला होता. बहुतांश नेते आपल्या नगरसेवकांचे वॉर्ड, विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघाचा विचार करून रस्त्यांची निवड करू लागले. ३० रस्ते कसेबसे निवडले. यामधील १५ रस्त्यांना तूर्त गुळगुळीत करण्याची गरजही नव्हती. राजकीय हट्टापोटी रस्त्यांची निवड करावी लागली होती. पुन्हा एकदा शासनाने शहरातील रस्त्यांसाठी १२५ कोटी देण्याचा निर्णय घेतला. आता मनपा रस्ते कोणते असावेत, त्यासाठी खर्च किती येईल, याचा आराखडा तयार करण्यात मग्न आहे. मुख्यमंत्री शहराला आणखी निधी देणार हे सर्वश्रुत होते. मग मनपाने यापूर्वीच रस्त्यांची यादी का तयार केली नाही? असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
असंख्य विघ्न : यादी तयार होईना
शहरातील सर्वाधिक वर्दळीचे रस्ते कोणते, पर्यटकांची वर्दळ ज्या रस्त्यांवर नेहमी असते असे रस्ते गुळगुळीत करावेत, अशी मुख्यमंत्र्यांची प्रामाणिक इच्छा आहे. स्थानिक राजकीय मंडळी पुन्हा एकदा वॉर्ड, विधानसभा, लोकसभा मतदारसंघाचा विचार करीत आहेत. शहराची गरज काय? याचा विचार कोणीच करायला तयार नाही. महापालिकेच्या निधीतून कधी रस्ते गुळगुळीत केले नाहीत. आता राज्य शासन भरभरून देत आहे तर ते खर्च करण्यात असंख्य विघ्न निर्माण होत आहेत. महापालिकेला रस्त्यांची यादी, अंदाजित खर्च याचा प्रस्ताव लवकरात लवकर राज्य शासनाकडे सादर करायचा आहे. यादीच निश्चित होत नसल्याने पुढील प्रक्रियेलाही ब्रेक लागला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार काम
मुख्यमंत्र्यांनी हा निधी शहरासाठी दिला आहे. त्याचा योग्य विनियोग होणेही तेवढेच गरजेचे आहे. शहरातील कोणते प्रमुख रस्ते आज गुळगुळीत करण्याची नितांत गरज आहे, याचा विचार प्रथम प्राधान्याने होईल. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या सूचना दिल्या आहेत, त्यानुसार यादी निश्चित करण्यात येणार आहे. युतीत कोणताही वाद नाही. आम्ही सर्व जण मिळून रस्त्यांची यादी लवकरात लवकर अंतिम करणार आहोत.    -विजय औताडे, उपमहापौर

सर्वांगीण विकासावर भर
सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेऊन यादी तयार करण्यात येईल. मागील अनुभव डोळ्यासमोर ठेवून आठ दिवसांमध्ये यादी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात येणार आहे. शासनाकडून लवकरच मंजुरी मिळाल्यावर लोकसभा निवडणुकांपूर्वी १२५ कोटींच्या कामांचे नारळ फोडण्यात येणार आहे.
- नंदकुमार घोडेले, महापौर