दूषित पाणीपुरवठ्याबद्दल प्रशासनाकडून गंभीर दखल

जालना : ग्रामीण भागात मे व जून २०१४ या या कालावधीत सरासरी ६६ टक्के पिण्याच्या पाण्याचे नमुने दूषित आढळून आल्याच्या वृत्ताची जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून पंचायत विभागाने सर्व ग्रामपंचायतींना पाण्यात ब्लिचिंग पावडरचा वापर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.जिल्ह्यात ग्रामीण भागात दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याबद्दलचे वृत्त ‘लोकमत’ च्या हॅलो जालनामध्ये २५ जून रोजी प्रसिद्ध झाले होते. शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने बहुसंख्य गावांमध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजनेद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. गेल्या दहा वर्षात अनेक योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. मात्र शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत ग्रामपंचायतींची उदासीनता कारणीभूत ठरत असल्याचे व परिणामी अशुद्ध पाण्यामुळेच ग्रामीण भागात विविध रोग पसरत असल्याचे आढळून येत आहे. मे- जून २०१४ मध्ये जिल्हा शासकीय प्रयोगशाळेला ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडून प्राप्त झालेल्या १०५१ पाण्याच्या नमुन्यांपैकी तब्बल ४०७ नमुने दूषित निघाले आहेत. त्यात जालना तालूक्यातील १८० नमून्यापैकी ११९ नमुने दूषित निघाले आहे. म्हणजे सरासरी ६६ टक्याने दूषित पाण्याची वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी गेल्या महिन्याच्या तुलनेत १०० ने वाढली आहे.ऐन पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये ग्रामीण भागात दूषित पाण्याचे नमुने मोठ्या प्रमाणावर आढळून येत आहेत. ग्रामीण भागात जलशुद्धीकरण केंद्र नाही. ग्रामपंचायतमार्फत नियमित ब्लिचिंग पावडर पाण्यात टाकली जात नसल्याने मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना प्लोलोराईडयुक्त पाणी पिण्याची वेळ आली आहे. तालुक्यातील जलशुद्धीकरण केंद्र बंद आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी ए.एस. आर. नायक यांना विचारणा केली असता या प्रकाराची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा ६ कोटींचा निधी पडूनराष्ट्रीय पेयजल योजनेतून २०१३ -१४ साठी केद्र शासनाचे १२ कोटी आणि राज्य सरकारचे १५ कोटी असे २७ कोटी रूपये जालना जिल्ह्याला प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी २१ कोटी रूपये विविध कामांसाठी खर्च झाले. मार्च २०१३ पर्यंत हा निधी खर्च करायचा होता. परंतु अद्यापही ६ कोटींचा निधी पडून आहे. ग्रामीण भागात शुद्ध पाणीपुरवठा व्हावा, असा या योजनेचा उद्देश आहे. मात्र प्राप्त निधीही पूर्णपणे खर्चित केला जात नाही, त्यास प्रशासनाची उदासीनताच कारणीभूत आहे.