औरंगाबादमधील सुमारे २ हजार उद्योगांवर मंदीचे संकट

जीएसटीचा फटका, दुष्काळाची छाया : लाखांहून अधिक कामगार, कर्मचाऱ्यांवर गंडांतराची भीती

विकास राऊत 

औरंगाबाद : येथील वाळूज, चिकलठाणा आणि शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील सुमारे २ हजार एमएसएमई (सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग) दुष्काळ, जीएसटी व मंदीच्या संकटामुळे त्रस्त आहेत. परिस्थिती अशीच राहिल्यास लाखाहून अधिक रोजगारांवर गंडांतर येईल, अशी भीती उद्योग वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.

औरंगाबादमधील औद्योगिक वसाहतीची आॅटोमोबाइल हब म्हणून ओळख आहे. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय कंपन्यांच्या दुचाकी, चार चाकींसाठीच्या सुट्या भागांचे येथे उत्पादन होते. दिल्ली, गुजरात, दक्षिण भारतातील उद्योगांना येथून सुटे भाग पुरविले जातात. मात्र काही महिन्यांपासून वाहनांच्या विक्रीतील घट, जीएसटीचा बोजा, दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे वाहन उद्योगांवर मंदीचे ढग दाट होत आहेत. त्यामुळे विशेषत: वाळूज वसाहतीत वाहनांच्या सुट्या भागांचे उत्पादन करणाºया उद्योगांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. कामगारांच्या शिफ्ट कमी झाल्या आहेत.

मसिआचे माजी अध्यक्ष किशोर राठी म्हणाले, औरंगाबादमधील ६० ते ६५ टक्के उद्योगांतून आॅटोमोबाइल्स क्षेत्रास लागणाºया सुट्या भागांचे उत्पादन होते. सध्या संपूर्ण आॅटोमोबाइल इंडस्ट्री त्रस्त आहे. मंदीमुळे उत्पादनाचे प्रमाण कमी
झाले आहे. उद्योगांच्या शिफ्ट पूर्ण क्षमतेने सुरू नाहीत. या दोन हजार उद्योगांत सुमारे दीड ते दोन लाखांच्या आसपास कामगार असतील. स्कोडा, होंडा, टाटा, बीएमडब्ल्यू, व्हॉल्व्हो, मारुती यांच्या उत्पादनासाठी लागणारे सुटे भाग औरंगाबादमध्येच तयार होतात. जीएसटीचे दर सरसकट करण्याची मागणी केंद्राकडे सुरू आहे, त्यावर सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष आहे.

अपडेट होण्यात अनेक अडचणी
केंद्र सरकारने ‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी २०२२’साठी पाऊल उचलले. त्यामुळे बीएस-६ वाहनांच्या उत्पादनासाठी त्याच प्रकारच्या सुट्या भागांचे उत्पादन करावे लागेल. एमएसएमईला याचा मोठा फटका बसणार आहे. सध्याची युनिट पूर्णत: अपडेट करावी लागतील. मनुष्यबळाला प्रशिक्षित करावे लागेल. हे आर्थिक आव्हान एमएसएमईला पेलणे शक्य होईल की नाही, याबाबत साशंकता असल्याचे किशोर राठी यांनी सांगितले.