मराठवाड्यातील ‘जलयुक्त शिवार‘च्या कामांना हवेत ९८ कोटी

या कामांना निधीची तरतूद करण्याबाबतची संचिका अर्थ मंत्रालयात निर्णयाची वाट पाहत आहे. 

ठळक मुद्देनिधी दिला तरच घोडे पुढे सरकणार 

औरंगाबाद : जलयुक्त शिवार योजना आता गटांगळ्या खाऊ लागली आहे. डिसेंबर २०१९ पर्यंतच त्या योजनेची मुदत होती. त्यामुळे पुढील काळात ती योजना सुरू राहण्याबाबत साशंकता आहे. मराठवाड्यात योजनेचे शेवटच्या टप्प्यात काम सुरू असून, ठाकरे सरकारच्या स्थगिती धोरणामुळे विभागात अर्धवट असलेल्या ४ हजार २५२ कामांसाठी ९८ कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधी केव्हा मिळणार असा प्रश्न आहे. या कामांना निधीची तरतूद करण्याबाबतची संचिका अर्थ मंत्रालयात निर्णयाची वाट पाहत आहे. 

मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी गेल्या सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले होते. विभागात मागील पाच वर्षांत या योजनेवर २,३३३ कोटी रुपये खर्च झाले. या खर्चात सरकारी अनुदान, लोकसहभाग, सीएसआरच्या निधीचा समावेश आहे. असे असले तरी विभागातील बहुतांश तालुक्यांत टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो आहे. विभागात सध्या योजनेचे काम शेवटच्या टप्प्यात आहे. २ हजार ७७ कामे अपूर्ण आहेत. ज्या कामांना कार्यारंभ आदेशच मिळालेला नाही, ती कामे रद्द होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली. 

मुदतवाढ मिळण्याबाबत साशंकता 
जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत शिल्लक कामे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करावयाची होती. परंतु ती कामे पूर्ण झाली नसल्याने शिल्लक कामे पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी आहे. परंतु शासनस्तरावरून मुदतवाढ मिळण्याबाबत साशंकता आहे. 

मराठवाड्यातील जिल्हावार आवश्यक निधी 
जिल्हा    आवश्यक निधी
औरंगाबाद    ६ कोटी ३२ लाख
जालना    १६ कोटी १७ लाख
परभणी    १ कोटी २५ लाख
बीड    २३ कोटी ९९ लाख
नांदेड    ४ कोटी ५० लाख
लातूर    ४६ कोटी ३ लाख
हिंगोली    अप्राप्त
उस्मानाबाद    ००
एकूण    ९८ कोटी ४८ लाख