दोन जिल्ह्यांत ९० कोटींचा अधिभार!

औरंगाबाद : भाजपा-शिवसेना युती सरकारने मागील आठवड्यात विजेवरील सबसिडी काढून घेतल्याने औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातील उद्योजकांवर तब्बल ९० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. हा ‘भार’ उद्योजकांना असह्य होत असतानाही औद्योगिक संघटना आंदोलनास अजिबात तयार नाहीत.
शासनाने घरगुती आणि औद्योगिक विजेच्या वापरावर आता २० टक्के दरवाढ केली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी याच महिन्यापासून होत आहे. त्यामुळे जानेवारी महिन्याची बिले पाहून उद्योजकांच्या पायाखालची वाळूच घसरणार हे निश्चित. औरंगाबादेतील मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना याचा सर्वात मोठा फटका बसणार आहे. सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीला याचा फारसा फटका जाणवणार नाही. ते हा भार सहजासहजी सहनही करू शकतील, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील साडेचार हजारांहून अधिक उद्योजक या निर्णयामुळे हवालदिल झाले आहेत. अगोदरच चायनाच्या उत्पादनांनी बाजारात हैदोस घातला आहे. बाजारात प्रचंड स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत असताना वीज दरवाढीचे नवीन संकट पेलवणे उद्योजकांना आज तरी शक्य नाही.
वीज दरवाढीच्या मुद्यावर उद्योजकांमध्ये प्रचंड चीड निर्माण झालेली असताना औद्योगिक संघटना आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारायला तयार नाहीत. सीएमआयएने या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागितला आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे आपले म्हणणे मांडण्यात येईल, अशी भूमिका सीएमआयएने घेतली आहे. इतर संघटनाही सीएमआयएप्रमाणेच सावध भूमिका घेत आहेत.
एप्रिलमध्ये पुन्हा दरवाढ
वीज नियामक मंडळातर्फे एप्रिल २०१५ मध्ये दरवाढीची शिफारस करण्यात येणार आहे. मंडळाची शिफारस मंजूर झाल्यावर पाच महिन्यांनंतर परत उद्योजकांसह सर्वसामान्य नागरिकांना ‘अधिभार’ सहन करावा लागेल.