जिल्हा परिषद : ३५४ रस्त्यांची चाळण, ८९७.१३ किलोमीटरची दुरुस्ती गरजेची
औरंगाबाद : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील इतर जिल्हा रस्ते विकास (५०५४) योजनेतून रस्त्यांची कामे करण्यासाठी अवघा साडेआठ कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. आमदार, खासदारांच्या शिफारशींची या योजनेतून दखल घेतली जाते. २ मंत्री, ५ आमदार, २ खासदारांकडून ९० कोटींच्या रस्त्यांची दुरुस्ती व नव्या कामांची मागणी करण्यात आली असून उपलब्ध निधीत कुणाला प्राधान्य द्यावे, असा पेच जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागापुढे निर्माण झाला आहे.
अतिवृष्टीमुळे नऊ तालुक्यांतील ३५४ रस्त्यांचे ८९७.१३ किलोमीटर रस्त्यांचे, तर ३५५ नळकांडी पुलांचे नुकसान झाले. रस्ते दुरुस्तीसाठी ९५.०५ कोटी, तर पुलांसाठी ३०.०८ कोटींचा अंदाजित खर्च लागणार आहे. तसेच ६१ नव्या पुलांची बांधणी गरजेची असून त्यासाठी २.९५ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून असा ७७० पुनर्बांधणीसाठी १२८ कोटी ५९ लाख ३० हजार रुपयांचा खर्च लागणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवण्यात आला मात्र, त्यासाठी निधीची कमतरता आहे. यावर्षी ५०५४ हेडमध्ये साडेआठ कोटींचा निधी मंजूर आहे. त्यातून कामे करण्यासाठी आलेल्या शिफारशींत मंत्री, राज्यमंत्री यांची मर्जी सांभाळली, तर आमदारांची नाराजी, खासदारांनी झुकते माप दिल्यास सत्ताधाऱ्यांकडून बोंब, असा पेच निर्माण झाला आहे. लोकप्रतिनिधींची मागणी असलेले सर्व प्रस्ताव जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांकडे दिले, तर मंजूर नियतव्ययातून कोणती कामे करायची तीच यादी द्या, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे सोमवारी याचा पेच सुटेल व नियोजन सादर करू, असे प्रभारी कार्यकारी अभियंता झेड. ए. काझी यांनी सांगितले.
--
निधी खर्चावर प्रश्नचिन्ह
मार्च महिन्याला सुरुवात झाली. अद्याप नियोजनांतूनच जिल्हा परिषद बाहेर पडली नाही. महिनाभरात मान्यता, अंदाजपत्रक, निविदा व प्रत्यक्ष काम सुरू करणे शक्य होईल असे वाटत नाही. त्यात कोरोनाचे सावट पुन्हा गडद होत असल्याने मार्चअखेरपूर्वी निधी खर्चावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे.