रुग्णालयातील ६५ टक्के जागा रिक्त, कर्मचाऱ्यांअभावी ग्रामीण आरोग्यसेवा ‘कोमात’

लोहयुक्त, कॅल्शियमच्या गाेळ्यांचा ‘पीएचसी’त ठणठणाट

छत्रपती संभाजीनगर : एकीकडे ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा बळकट करण्याच्या घोषणा केल्या जातात. प्रत्यक्षात मात्र प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांमध्ये सुमारे ६५ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. दुसरीकडे, गेल्या दोन महिन्यांपासून आरोग्य केंद्रांत गरोदरमाता व स्तनदामातांसाठी आवश्यक लोहयुक्त तसेच कॅल्शियमच्या गाेळ्यांचा ठणठणाट आहे. यावरून जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्यसेवाच ‘कोमात’ असल्याचा प्रत्यय येतोय.

यासंदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर यांनी सांगितले की, गरोदरमाता व स्तनदामातांना १८० दिवस लोकयुक्त तसेच कॅल्शियमच्या गाेळ्या घेणे अत्यावश्यक असते. मात्र, मागील सहा महिन्यांपासून शासनाकडून या गोळ्यांचा पुरवठाच बंद आहे. तथापि, जिल्हास्तरावर उपलब्ध साठ्यातून चार महिन्यांपर्यंत गरोदरमाता व स्तनदामातांना या गोळ्यांचा पुरवठा करण्यात आला. आता स्थानिक पातळीवर या गोळ्या खरेदीच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णांवर प्राथमिक उपचार केले जातात. गंभीर रुग्ण आल्यास त्यास जिल्हा रुग्णालय अथवा घाटीत रेफर केले जाते. याशिवाय, आरोग्य केंद्रांत पहिली प्रसूतीसाठी केली जात नाही. पहिली प्रसूती नॉर्मल असेल, तर दुसरी प्रसूती आरोग्य केंद्रात केली जाते. सिझर प्रसूती केंद्रांत केली जात नाही. एवढेच नाही, तर जिल्ह्यातील ५१ पैकी एकाही आरोग्य केंद्रांमध्ये स्पेशालिस्ट डॉक्टर नाहीत.

१३ डॉक्टरांची पदे रिक्त
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी जिल्ह्यात १३ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. याशिवाय २७५ परिचारिका (एएनएम), १०० बहुउद्देशीय आरोग्य सेवकांची (एमपीडब्ल्यू) पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, शिपायांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्यामुळे आरोग्य केंद्रांची स्वच्छताच होत नाही. काही ठिकाणी उपलब्ध असलेला शिपाई दिवसा ‘ओपीडी’चे काम करून निघून जातो. त्यामुळे अनेक आरोग्य केंद्रांमध्ये अस्वच्छता पसरलेली आहे.

एकाच वेळी अनेक योजनांचा भार
दैनंदिन बाह्यरुग्ण सेवा तसेच प्राथमिक उपचाराव्यतिरिक्त शासनाच्या विविध योजनांचा भार उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर आहे. सध्या मिशन इंद्रधनुष्य, गोल्डन कार्ड, घरोघरी जाऊन टीबी, कुष्ठरोगी शोधणे, १८ वर्षे वयापुढील व या वयाखालील मुलांची तपासणी करणे, आयुष्यमान भव या योजनांमध्ये तपासणी करणे व त्याची ऑनलाइन नोंदणीची कामे करावी लागतात. त्यामुळेही आरोग्यसेवेवर परिणाम होत आहे.

प्रत्येकालाच हवे खोकल्याचे औषध
१५ ऑगस्टपासून नि:शुल्क रुग्णसेवा सुरू झाल्यामुळे ५१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि २७९ उपकेंद्रांत येणाऱ्या रुग्णांची संख्या दुप्पट झाली आहे. जिल्हाभरात रोज सरासरी १० ते १२ हजार रुग्णांवर उपचार केले जातात. मात्र, किरकोळ सर्दी, ताप, खोकला असलेला प्रत्येक रुग्ण खोकल्याच्या औषधाची बाटली, खाजेचा मलम, टॉनिकच्या बाटलीची मागणी करत असतो. परिणामी, या औषधाची अनावश्यक मागणी वाढली असून, गरजू रुग्णांनाच ती दिली जाते. प्रत्येकालाच या औषधाचा पुरवठा करणे शक्य नाही, असे डाॅ. धानोरकर यांनी सांगितले.