मराठवाडा विकास मंडळाला ५० कोटींचा निधी

शेतकरी, बचत गटाला प्राधान्य द्यावे

ठळक मुद्देपारंपरिक पद्धतीनुसार खर्च करता येणार नाही

औरंगाबाद : मराठवाडा विकास मंडळाला ४ ऑगस्ट २०१४ नंतर २३ जुलै २०१९ रोजी ५० कोटींचा निधी शासनाने देऊ केला आहे. मंडळाला या निधीतून समाजमंदिरे, व्यायामशाळा बांधता येणार नाहीत. शेतकरी उत्पादक, महिला बचत गटांसाठी विशेष कामे करावीत, असा स्पष्ट उल्लेख शासनाने मंगळवारी काढलेल्या आदेशात केला आहे.

राज्यातील तिन्ही विकास मंडळांना ६ वर्षांनंतर प्रत्येकी ५० कोटी रुपये मिळणार आहेत. यापूर्वी २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात मराठवाडा विकास कामांसाठी मंडळाला १३ कोटींचा निधी मिळाला होता. त्यानंतर मंडळाच्या प्रशासकीय खर्चासाठी १ कोटी मिळत गेले. 
मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत १२५ तालुके व ४५ क वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात ५० टक्के निधी खर्च करता येऊ शकतो. मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी मदत होऊ शकते. दुष्काळग्रस्त भागांसाठी पाणीपुरवठा,  महिला कल्याण योजना, कृषी योजनांसाठी निधी देणे, अपंगांसाठी विशेष साधने, प्रशिक्षण देणे. आयटीआय संस्थांसाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करण्याबाबत मंडळ माध्यम होते, परंतु निधी न मिळाल्यामुळे आजवर मंडळ फक्त पोसले गेले. 

२०१३-१४ मध्ये अध्यादेश काढून प्रत्येक मंडळाला १०० कोटींचा निधी जाहीर केला. त्या निधीतही वित्त विभागाने दांडी मारली. एका मंडळासाठी जाहीर केलेला हा निधी तीन मंडळांसाठी असल्याचे तोंडी आदेश त्यावेळी काढले. १०० कोटींचा निधी मिळणार त्या अनुषंगाने मंडळाने खर्चाचे नियोजन केल्यानंतर १३ कोटींचा निधी देऊन शासनाने हात वर केले होते. आता ५० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड हे निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न करीत होते. १ हजार कोटींच्या अनुदानासाठी त्यांनी शासनाकडे प्रस्ताव दिला आहे. आता शासनाने निधी देण्यास सुरुवात केली असून, नजीकच्या काळात आणखी निधी मिळवू, असा दावा डॉ. कराड यांनी केला.

अडीच कोटींची मर्यादा 
प्रत्येक तालुका, नगरपालिका, नगरपंचायत, शहरासाठी जास्तीत जास्त अडीच कोटींचा निधी कुठल्याही एका कामासाठी खर्च करण्याची मर्यादा शासनाने घातली आहे. मंडळाला मिळालेल्या निधीतून अडीच कोटींच्या आतीलच कामे करावी लागणार आहेत. शिवाय एकाच पॅटर्नची कामेदेखील यातून करण्यात येणार नाहीत.